पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने थाने पर आये मामलों की जांच को 60 दिन से ज्यादा लटकाने के मामले में सख्त कार्रवाई की है। सीपी ने कैंट थाने पर तैनात निरीक्षक और पांच दरोगाओं को निलंबित किया है। इसके अलावा शिवपुर थाने से तीन और लालपुर-पांडेयपुर थाने से तीन-तीन दरोगाओं को निलंबित किया गया है। पुलिसकर्मियों ने 60 दिन तक मामले की विवेचना लटकाई रखी और आचरण खराब पाया गया। जिसके बाद यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के बाद वाराणसी पुलिस डिपार्टमेंट में हड़कंप मचा हुआ है। तीनों थानों के अर्दली रूम के बाद पुलिस कमिश्नर ने यह निर्णय लिया है। सभी के खिलाफ विभागीय जांच की भी संस्तुति की गई है। तीन थानों के अर्दली रूम की समीक्षा पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया – गुरुवार को थाना कैंट, शिवपुर और लालपुर-पांडेयपुर के अर्दली रूम की समीक्षा की गयी। इस लंबित विवेचना, इलेक्ट्रानिक साक्ष्य संकलन, गैर जमानती वारंट का तामिला, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, बिना नंबर के वाहनों पर की गयी कार्रवाई आदि की समीक्षा की गयी। इस दौरान यह मामला प्रकाश में आया कि संबंधित मामलों के विवेचकों के पास कई मामलों की वेवचना 60 दिन से लंबित हैं। और कोई समुचित कार्रवाई नहीं की गई। एक इंस्पेक्टर सहित 12 एसआई निलंबित लापरवाही पाए जाने पर पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कैंट थाने पर तैनात इंस्पेक्टर संतोष पासवान, सब इन्स्पेक्टर(SI) आशीष श्रीवास्तव, भैरव श्रीवास्तव, मुन्ना यादव, जमुना प्रसाद तिवारी और प्रवेश कुंतल को निलंबित कर दिया। इसी तरह शिवपुर थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर अशोक कुमार सिंह, कोमल यादव और आशीष कुमार सिंह एवं लालपुर पांडेयपुर थाने पर तैनात सब इंस्पेक्टर प्रमोद कुमार गुप्ता, कोमल कुमार गुप्ता और विजेंद्र सिंह को निलंबित कर दिया गया है। होगी विभागीय जांच पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने सभी 13 निलंबित पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय जांच की संस्तुति भी की है। इसमें यह जांच की जाएगी की आखिर क्या कारण था कि इन्होने विवेचनाओं को 60 दिन से अधिक लंबा खींचा और उसे लटकाए रखा। इनका पूर्व का रिकार्ड भी खंगाला जाएगा। अब जानिए क्या है अर्दली रूम अर्दली रूम (Orderly Room) पुलिस और अर्धसैनिक बलों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अपने अधीनस्थों (पुलिसकर्मियों/कर्मचारियों) की समस्याओं, शिकायतों, अनुशासनहीनता या अवकाश संबंधी मामलों की सुनवाई और निपटारे के लिए आयोजित की जाने वाली एक आधिकारिक बैठक या प्रक्रिया है। यह अनुशासन बनाए रखने और विभागीय जांच (सुनवाई) का एक मंच है।
