विदेश मंत्रालय (MEA) ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को पुष्टि की कि संयुक्त राज्य अमेरिका (US) ने ईरान में चाबहार बंदरगाह परियोजना पर अपने प्रतिबंधों से भारत को छह महीने की छूट दे दी है। यह कदम व्यापार वार्ता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा सहित रणनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच चल रहे संवाद के बीच उठाया गया है। दक्षिण-पूर्वी ईरान में स्थित चाबहार बंदरगाह, पाकिस्तान को दरकिनार करते हुए, अफ़ग़ानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुँचने के लिए भारत के लिए एक महत्वपूर्ण समुद्री संपर्क मार्ग के रूप में कार्य करता है। भारत और ईरान द्वारा संयुक्त रूप से विकसित यह परियोजना क्षेत्रीय संपर्क और भू-आबद्ध देशों के साथ साझेदारी में व्यापार एवं बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है।
अधिकारियों ने इस बात पर ज़ोर दिया कि यह छूट क्षेत्र में मानवीय सहायता और आर्थिक स्थिरता जैसे अंतरराष्ट्रीय उद्देश्यों को आगे बढ़ाने में चाबहार की भूमिका को मान्यता देती है। भारत को बंदरगाह पर परिचालन और विकास जारी रखने की अनुमति देकर, अमेरिका ने पश्चिम और मध्य एशिया में वैकल्पिक व्यापार मार्गों को बढ़ावा देने में बंदरगाह के भू-राजनीतिक महत्व को स्वीकार किया है।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत “पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका के साथ बातचीत जारी रखे हुए है,” और कहा कि दोनों पक्षों के बीच द्विपक्षीय और रणनीतिक हितों के मुद्दों पर चर्चा जारी है। उन्होंने सुझाव दिया कि यह छूट भारत की क्षेत्रीय विकास प्राथमिकताओं की व्यावहारिक समझ को दर्शाती है।
