India-New Zealand FTA: भारत और न्यूजीलैंड ने मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर बातचीत सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। यह समझौता दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। 9 महीने तक चली गहन बातचीत के बाद इस डील को अंतिम रूप दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से इस समझौते के सफल निष्कर्ष की घोषणा की है। इस समझौते पर अगले तीन महीनों के भीतर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है और इसके अगले साल से लागू होने की संभावना है।
भारत-न्यूजीलैंड FTA क्यों है महत्वपूर्ण?
भारत-न्यूजीलैंड FTA भारत के सबसे तेजी से पूरे हुए व्यापार समझौतों में से एक है और यह विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप है। इस पर बातचीत 16 मार्च 2025 को शुरू हुई थी और पांच दौर की वार्ताओं के बाद इसे अंतिम रूप दिया गया। इस समझौते का उद्देश्य रोजगार, व्यापार, निवेश, नवाचार और MSME सेक्टर को बढ़ावा देना है।
भारतीय निर्यात पर पूरी तरह जीरो ड्यूटी
इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड, भारतीय उत्पादों पर टैरिफ को पूरी तरह खत्म कर देगा। इससे भारत के सभी निर्यातों को ड्यूटी-फ्री एक्सेस मिलेगा। इससे भारत के इन श्रम-प्रधान सेक्टर्स को बड़ा फायदा होगा:
- टेक्सटाइल और रेडीमेड गारमेंट्स
- लेदर और फुटवियर
- मरीन प्रोडक्ट्स
- जेम्स एंड जूलरी
- हस्तशिल्प
- इंजीनियरिंग गुड्स
- ऑटोमोबाइल सेक्टर
सर्विस सेक्टर और स्किल्ड जॉब्स को मिलेगा बढ़ावा
भारत को न्यूजीलैंड में आईटी और आईटी-इनेबल्ड सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, एजुकेशन, फाइनेंस, टूरिज्म, कंस्ट्रक्शन और अन्य कारोबारी सेवाओं में बेहतर बाजार पहुंच मिलेगी। इससे भारतीय सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए नए अवसर खुलेंगे और हाई-स्किल्ड रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वीजा लेना होगा आसान
इस समझौते की एक बड़ी खासियत टेम्पररी एम्प्लॉयमेंट एंट्री वीजा है। जिसके तहत एक तय समय में 5,000 भारतीय स्किल्ड प्रोफेशनल्स तीन साल तक न्यूजीलैंड में काम कर सकेंगे। यह वीजा इन प्रोफेशंस को कवर करेगा:
- आयुष चिकित्सक
- योग प्रशिक्षक
- भारतीय शेफ
- म्यूजिक टीचर्स
- आईटी, इंजीनियरिंग, हेल्थकेयर, एजुकेशन और कंस्ट्रक्शन जैसे हाई-डिमांड सेक्टर
कृषि, फार्मा और निवेश में भारत को फायदा
भारत और न्यूजीलैंड एग्री-टेक्नोलॉजी एक्शन प्लान तैयार करेंगे, जो कीवीफ्रूट, सेब और शहद पर केंद्रित होंगे। इन योजनाओं के निम्न उद्देश्य होंगे:
- उत्पादकता बढ़ाना
- टेक्नोलॉजी का बेहतर उपयोग
- रिसर्च सहयोग
- क्वालिटी स्टैंडर्ड्स
- वैल्यू-चेन डेवलपमेंट
साथ ही सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बेहतर पौध सामग्री, किसानों को ट्रेनिंग और बागवानी प्रबंधन, पोस्ट-हार्वेस्ट प्रक्रियाओं और फूड सेफ्टी में तकनीकी सहायता दी जाएगी। इससे किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद है।
मेडिकल डिवाइसेज के लिए मिलेगा बाजार
यह समझौता भारतीय फार्मास्युटिकल और मेडिकल डिवाइस एक्सपोर्टर्स के लिए भी फायदेमंद होगा। न्यूजीलैंड अब US FDA, EMA और UK MHRA जैसे नियामकों की GMP और GCP इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स को स्वीकार करेगा। इससे कंप्लायंस लागत घटेगी। बार-बार इंस्पेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी और भारतीय प्रोडक्ट्स के लिए बाजार में एंट्री तेज होगी।
भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश का वादा
न्यूजीलैंड ने अगले 15 वर्षों में भारत में 20 अरब डॉलर के निवेश को सुविधाजनक बनाने की प्रतिबद्धता जताई है। यह निवेश मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विसेज, इनोवेशन और रोजगार सृजन को बढ़ावा देगा। साथ ही मेक इन इंडिया कार्यक्रम को मजबूती देगा।
GI टैग को लेकर भी सहमति
समझौते में जियोग्राफिकल इंडिकेशन (GI) से जुड़े प्रावधान भी शामिल हैं। न्यूजीलैंड भारतीय वाइन, स्पिरिट्स और अन्य उत्पादों के GI रजिस्ट्रेशन की अनुमति देने के लिए अपने कानूनों में बदलाव करेगा। इस तरह का लाभ वह पहले यूरोपीय यूनियन को दे चुका है।
न्यूजीलैंड को इस FTA से क्या होगा फायदा?
न्यूजीलैंड के लिए यह समझौता बेहद फायदेमंद है।
- भारत ने न्यूजीलैंड के 95% निर्यातों पर शुल्क हटाने या घटाने की सहमति दी है।
- 57% निर्यात पहले दिन से ड्यूटी-फ्री होंगे।
- समझौता पूरी तरह लागू होने पर यह आंकड़ा 82% तक पहुंच जाएगा।
- बाकी 13% उत्पादों पर भारी टैरिफ कटौती होगी।
इससे न्यूजीलैंड के एक्सपोर्टर्स को भारत के तेजी से बढ़ते मिडिल क्लास मार्केट तक बेहतर पहुंच मिलेगी।
न्यूजीलैंड को किन सेक्टर्स में होगा फायदा
- भेड़ का मांस, ऊन, कोयला और 95% से अधिक फॉरेस्ट्री व वुड एक्सपोर्ट्स पर तुरंत ड्यूटी खत्म होगी।
- मसल्स और सैल्मन समेत ज्यादातर सीफूड पर 7 साल में ड्यूटी-फ्री एक्सेस।
- आयरन, स्टील और स्क्रैप एल्यूमिनियम पर 10 साल या उससे कम में टैरिफ खत्म।
- ज्यादातर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को 5–10 साल में ड्यूटी-फ्री करेंगे।
- सेब पर 50% टैरिफ कट।
- कीवीफ्रूट को ड्यूटी-फ्री एक्सेस।
- चेरी, एवोकाडो, पर्सिमन और ब्लूबेरी 10 साल में ड्यूटी-फ्री।
- वाइन पर टैरिफ 150% से घटकर 25% या 50% करेंगे (10 साल में)।
- मनुका हनी पर टैरिफ 66% से घटकर 16.5% (5 साल में) होगा।
- री-एक्सपोर्ट के लिए डेयरी इंग्रीडिएंट्स को पहले दिन से ड्यूटी-फ्री करेंगे।
- बल्क इनफैंट फॉर्मूला को 7 साल में ड्यूटी-फ्री करेंगे।
- हाई-वैल्यू मिल्क एल्ब्यूमिन पर 50% टैरिफ कट।
