केंद्र सरकार के हालिया रेल किराया वृद्धि के फैसले की आलोचना करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार पर आम जनता पर बोझ डालने का आरोप लगाया और कहा कि रेलवे इस समय उपेक्षा, उदासीनता और झूठे प्रचार की दुखद गाथा का सामना कर रहा है! सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘X’ पर एक पोस्ट में खर्गे ने आरोप लगाया कि अलग रेलवे बजट को खत्म करने के बाद से रेलवे में जवाबदेही कम हो गई है। उन्होंने दावा किया कि सरकार रेलवे की बिगड़ती स्थिति को सुधारने के बजाय प्रचार पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
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‘X’ पोस्ट में लिखा था कि मोदी सरकार आम जनता को लूटने का कोई मौका नहीं छोड़ रही है। केंद्रीय बजट से कुछ ही दिन पहले एक ही साल में दूसरी बार रेलवे किराया बढ़ाया गया है। अलग रेलवे बजट न होने से जवाबदेही गायब हो गई है। रेलवे कुपोषित है, क्योंकि मोदी सरकार ठोस काम करने के बजाय झूठे प्रचार में व्यस्त है! यात्री सुरक्षा को लेकर चिंता जताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष ने एनसीआरबी के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि 2014 से 2023 के बीच रेल दुर्घटनाओं में 21 लाख मौतें हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि रेल यात्रा असुरक्षित हो गई है।
उन्होंने कवच सुरक्षा प्रणाली के कार्यान्वयन की आलोचना करते हुए कहा कि यह 3 प्रतिशत से भी कम रेलवे मार्गों और 1 प्रतिशत से भी कम इंजनों को कवर करती है। ‘X’ पोस्ट में लिखा गया, “सुरक्षा पटरी से उतरी, मौतें बढ़ती गईं: रेल दुर्घटनाओं में 21 लाख मौतें (एनसीआरबी रिपोर्ट: 2014-23 के बीच)। रेलवे अब सुरक्षित नहीं रहा, यह जीवन के साथ जुआ है। कवच की हालत खराब: पांच साल का प्रचार, कोई गंभीरता नहीं। कवच 3% से भी कम मार्गों और 1% से भी कम इंजनों को कवर करता है – एक सुरक्षा प्रणाली जो केवल बड़े-बड़े भाषणों में मौजूद है। नौकरियां खाली, भविष्य रुका हुआ: 31 लाख रिक्तियां व्यवस्था को सड़ा रही हैं। युवा स्थायी नियुक्ति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, संविदात्मक नियुक्तियां बढ़ रही हैं। (वेतन और भत्तों पर नवीनतम उपलब्ध वार्षिक रिपोर्ट)।” संसदीय समितियों की रिपोर्टों का हवाला देते हुए, खरगे ने प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास निधि के कम उपयोग का आरोप लगाया, जिसमें 2023-24 में केवल 42 प्रतिशत और 2024-25 में दिसंबर तक 68 प्रतिशत निधि का उपयोग किया गया था।
खरगे ने लिखा कि प्रशिक्षण और मानव संसाधन विकास निधि की उपेक्षा: 2023-24 में केवल 42% और दिसंबर 2024-25 तक 68% का उपयोग हुआ। लोको पायलटों को बुनियादी अवकाश नहीं दिया गया। (संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट) प्रदर्शन पर प्रचार: अमृत भारत योजना के तहत, 453 स्टेशनों के लक्ष्य के मुकाबले केवल 1 स्टेशन का उन्नयन किया गया है – विकास पर एक क्रूर मजाक। खरगे ने वित्तीय कुप्रबंधन का भी आरोप लगाया, सीएजी के आंकड़ों का हवाला देते हुए 2,604 करोड़ रुपये के नुकसान को दर्शाया और बताया कि वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतें वापस ले ली गईं, जिससे बुजुर्ग यात्रियों से 8,913 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हुआ। उन्होंने हाई-स्पीड ट्रेनों के दावों पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेनें औसतन 76 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हैं, जो कि दावा की गई 160 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से काफी कम है।
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X’ पोस्ट में कहा गया कि दिखावे की भरमार, असलियत गायब: रेल में रीलें शूट की जा रही हैं और एटीएम को बढ़ावा दिया जा रहा है, वहीं रेलवे को भारी नुकसान हो रहा है – ₹2,604 करोड़ का घाटा (सीएजी, 2024), वरिष्ठ नागरिकों के लिए दी जाने वाली रियायतें खत्म कर दी गईं, जिससे बुजुर्गों से ₹8,913 करोड़ वसूले गए। रफ्तार को लेकर खतरे की घंटी: वंदे भारत 160 किमी प्रति घंटे के दावे के मुकाबले 76 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है।
