शिवपुरी में जनसहयोग से बन रही नाली में बाधा:असामाजिक तत्वों के विरोध से परेशान रहवासी सिंधिया कार्यालय पहुंचे

शिवपुरी में जनसहयोग से बन रही नाली में बाधा:असामाजिक तत्वों के विरोध से परेशान रहवासी सिंधिया कार्यालय पहुंचे

शिवपुरी शहर के वार्ड क्रमांक 38 स्थित शिवशक्ति नगर कॉलोनी के रहवासी वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। अवध हॉस्पिटल वाली गली में आज तक न तो पक्की सड़क बनी है और न ही नाली की व्यवस्था है। लगातार हो रही अनदेखी से परेशान कॉलोनीवासियों ने अब आपसी जनसहयोग से चंदा एकत्र कर सड़क और नाली निर्माण कराने का निर्णय लिया है। नाली जोड़ने में डाली जा रही बाधा कॉलोनीवासियों के अनुसार, नाली निर्माण के दौरान इसका पानी प्रशासन द्वारा प्रस्तावित पुरानी गली की मुख्य नाली में जोड़ा जाना था, लेकिन कुछ असामाजिक तत्व सरकारी जमीन पर बने चैम्बर और नालियों से इसे जोड़ने में लगातार बाधा डाल रहे हैं। इससे गंदे पानी की निकासी नहीं हो पा रही है और समस्या और गंभीर होती जा रही है। बरसात में खुद अध्यक्ष ने कराई थी निकासी रहवासियों ने बताया कि पिछली बरसात के दौरान नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा ने स्वयं मौके पर पहुंचकर बाउंड्री तुड़वाकर पानी की निकासी कराई थी। अब वही लोग इस कार्य का विरोध कर रहे हैं, जिससे कॉलोनीवासियों में रोष है। शिकायतों के बाद भी नहीं हुई कार्रवाई स्थानीय रहवासियों के मुताबिक, पार्षद वेदांश सविता और नगर पालिका प्रशासन से कई बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। मजबूरी में कॉलोनीवासियों ने खुद पैसा इकट्ठा कर अपने घरों के सामने सड़क और नाली का निर्माण शुरू कराया। रहवासियों का कहना है कि नाली को मुख्य नाली से जोड़ने की अनुमति नहीं मिलने के कारण निर्माण कार्य बीच में ही अटक गया है। इससे कॉलोनी में जलभराव और कीचड़ की स्थिति बनी हुई है। केंद्रीय मंत्री के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे रहवासी लगातार अनदेखी से आक्रोशित कॉलोनीवासी शनिवार को केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के जनसंपर्क कार्यालय पहुंचे। उन्होंने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर जनसहयोग से कराए जा रहे सड़क और नाली निर्माण कार्य में प्रशासनिक सहयोग दिलाने की मांग की। गंदे पानी की निकासी की मांग रहवासियों ने मांग की कि गंदे पानी की उचित निकासी की व्यवस्था की जाए, ताकि कॉलोनी को जलभराव और कीचड़ से राहत मिल सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि मंत्री के हस्तक्षेप से समस्या का समाधान होगा और कॉलोनीवासियों को मूलभूत सुविधाएं मिल पाएंगी।

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