मांगें पूरी नहीं हुईं तो 1 अप्रैल से सहकारी समितियों का काम ठप

भास्कर संवाददाता | रायसेन मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। महासंघ की जिला इकाई रायसेन ने सोमवार को कलेक्टर अरुण कुमार विश्वकर्मा, उपायुक्त सहकारी संस्थाएं, जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक तथा खाद्य व नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर 28 मार्च तक मांगें पूरी करने का अल्टीमेटम दिया है। महासंघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि तय समय सीमा तक समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ तो 1 अप्रैल 2026 से जिले की सभी सहकारी समितियां, उचित मूल्य की दुकानें और उनसे जुड़े कर्मचारी शासन की योजनाओं का संचालन बंद कर देंगे। इसके बाद जिला मुख्यालय पर अनिश्चितकालीन धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन देने के समय महासंघ के उपाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजपूत, जिला अध्यक्ष भास्कर शर्मा, नरेश राजपूत, कुंवर सिंह दांगी, ज्योति चंद नामदेव, सुभाष शुक्ला, नवल सिंह सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी मौजूद रहे। यह है प्रमुख मांगे: महासंघ की प्रमुख मांगों में पैक्स कर्मचारियों को अक्टूबर 2023 से कलेक्टर दर के अनुसार वेतन देना और हर माह नियमित भुगतान सुनिश्चित करना शामिल है। साथ ही विक्रेताओं को 18 माह का लंबित 54 हजार रुपए का भुगतान तत्काल कराने की मांग की गई है। इसके अलावा सहायक प्रबंधकों को समिति प्रबंधक के 60% पदों पर पदोन्नति, कनिष्ठ विक्रेताओं का नियमितीकरण और समर्थन मूल्य पर खरीदी गई फसलों का लंबित कमीशन भुगतान भी प्रमुख मुद्दों में शामिल हैं।

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