14 साल पुराने बेनामी संपत्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त:रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर्स की याचिका खारिज, टिप्पणी- जांच एजेंसी को नई मंजूरी लेकर आगे बढ़ने का अधिकार

14 साल पुराने बेनामी संपत्ति मामले में हाईकोर्ट सख्त:रिटायर्ड अकाउंट ऑफिसर्स की याचिका खारिज, टिप्पणी- जांच एजेंसी को नई मंजूरी लेकर आगे बढ़ने का अधिकार

इंदौर हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम के रिटायर्ड वरिष्ठ लेखाधिकारी भूपेंद्र सिंह भाटी के खिलाफ दर्ज अनुपातहीन संपत्ति के मामले में राहत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने 14 वर्ष पुराने इस केस में लोकायुक्त पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को निरस्त करने से साफ मना करते हुए कहा कि जब प्रथमदृष्टया अपराध से जुड़ी सामग्री उपलब्ध हो, तब जांच और अभियोजन को प्रारंभिक स्तर पर रोका नहीं जा सकता। जस्टिस विजयकुमार शुक्ला एवं जस्टिस आलोक अवस्थी की डबल बेंच ने आरोपी की याचिका खारिज करते हुए कहा कि इस स्तर पर साक्ष्यों का विस्तृत परीक्षण संभव नहीं है। एफआईआर निरस्तीकरण के लिए कोर्ट के अधिकारों का उपयोग केवल सीमित और असाधारण परिस्थितियों में ही किया जा सकता है। 2012 में पड़ा था लोकायुक्त का छापा लोकायुक्त पुलिस इंदौर ने साल 2012 में आरोपी भाटी के इंदौर स्थित ठिकानों पर छापा मारकर आय से अधिक संपत्ति पकड़ी थी। उस समय आरोपी भोपाल में पदस्थ था। प्रारंभिक जांच में करीब 18.8% (लगभग 25 लाख रुपए) की अनुपातहीन संपत्ति सामने आई थी, जो बाद की जांच में 35 प्रतिशत से अधिक पाई गई। एफआईआर निरस्त करने की मांग यह केस भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 13(1)(ई) एवं 13(2) के तहत दर्ज किया गया था। आरोपी की ओर से धारा 528 बीएनएसएस, 2023 के तहत याचिका दायर कर एफआईआर निरस्त करने की मांग की गई थी। आरोपी की दलीलें, कोर्ट ने नहीं माना आधार आरोपी की ओर से दलील दी गई कि संपत्ति आकलन में गणना संबंधी त्रुटियां हैं, जिसमें शैक्षणिक खर्च, वेतन ऋण और पुत्र की आय को शामिल नहीं किया गया। वहीं लोकायुक्त पुलिस ने तर्क दिया कि ये सभी बिंदु ट्रायल के दौरान परीक्षण का विषय हैं। हाई कोर्ट ने लोकायुक्त के तर्क से सहमति जताई। अभियोजन मंजूरी पर भी कोर्ट की टिप्पणी कोर्ट ने स्पष्ट किया कि भले ही पूर्व में ट्रायल कोर्ट द्वारा अभियोजन स्वीकृति निरस्त की गई हो, लेकिन जांच एजेंसी को विधि अनुसार नई स्वीकृति लेकर आगे बढ़ने का अधिकार है। उपलब्ध सामग्री के आधार पर एफआईआर निरस्त करने का कोई ठोस आधार नहीं पाया गया। जल्द पेश होगा चालान केस में लोकायुक्त एसपी राजेश सहाय के निर्देशन में डीएसपी व जांच अधिकारी सुनील तालान ने विभाग का पक्ष मजबूती से रखा। लोकायुक्त की ओर से पैरवी एडवोकेट प्रसन्ना प्रसाद ने की। कोर्ट के आदेश के बाद लोकायुक्त पुलिस ने स्पष्ट किया है कि आरोपी के खिलाफ शीघ्र ही चालान पेश किया जाएगा।

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