Food Security: जयपुर. राज्य सरकार ने खाद्य सुरक्षा और पारदर्शी राशन वितरण को मजबूत बनाने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत राज्य में तीन जिलों—जयपुर, भरतपुर और बीकानेर—में अनाज एटीएम स्थापित किए जाएंगे। इन एटीएम के माध्यम से लाभार्थी 24 घंटे कभी भी आसानी से राशन प्राप्त कर सकेंगे, जिससे लंबी कतारों और वितरण में गड़बड़ियों से छुटकारा मिलेगा।
विभाग ने अप्रैल 2026 से उचित मूल्य दुकानों पर गेहूं का आवंटन न्यूनतम 50 किलो माप से करने का प्रावधान भी लागू किया है। इससे वितरण प्रक्रिया अधिक सटीक और पारदर्शी बनेगी। साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के छात्रावासों एवं कल्याणकारी संस्थाओं को रियायती दर पर गेहूं और चावल उपलब्ध कराया जाएगा। गेहूं 4.15 रुपए प्रति किलो और चावल 5.65 रुपए प्रति किलो की दर से दिया जाएगा। इस योजना के लिए 20 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिससे पहले चरण में 35 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा।
उपभोक्ताओं को त्वरित न्याय दिलाने के लिए राज्य में 24 दिसंबर 2024 से मेडिएशन व्यवस्था लागू की गई है, जिसके अंतर्गत अब तक 627 प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है। इसके अलावा मई 2026 से धर्म कांटों के सत्यापन और गेहूं खरीद केंद्रों के तुलन यंत्रों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा।
उचित मूल्य दुकानों के विस्तार के तहत 857 नई दुकानों का सृजन किया गया है और 1147 दुकानों का आवंटन पूरा हो चुका है, जिससे दूरदराज क्षेत्रों में भी राशन सुविधाएं बेहतर होंगी।
