सरकार आंकड़ों को छिपाएगी नहीं, अब अपडेट कर बताएगी:मंत्री ने डेवलपमेंट पर डाटा एक्शन की पहल की जानकारी दी

बिहार कितना आगे बढ़ा या पीछे गया, इसकी हकीकत जानने के लिए आपको बेचैन नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार अब आंकड़ों को छिपाने की जगह रेगुलर अपडेट देकर बताएगी कि बिहार कितना विकास कर रहा है। डेवलपमेंट के बारे में यह डाटा एक्शन योजना विभाग लागू करने जा रहा है। योजना मंत्री बिजेंद्र यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी। कहा कि राज्य के विकास से जुड़े आंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है और सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। इन आंकड़ों को संग्रहित कर योजना एवं विकास विभाग तथा बिहार सांख्यिकी निदेशालय के ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत राज्य के विधानमंडल सदस्यों ने पिछले पांच से छह वर्षों में 5,088 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं की अनुशंसा की, जिनमें से 3,633 करोड़ रुपए खर्च कर 72,206 योजनाएं पूर्ण की गई हैं। उन्होंने कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 18वीं लोकसभा के सांसदों की अनुशंसा पर नवंबर 2025 तक स्वीकृत 2,456 योजनाओं में से 1,108 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिन पर 117.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। योजना मंत्री ने बताया कि लोक वित्त समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में 586 योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिनकी लागत 1,38,811 करोड़ रुपए है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 357 योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिनकी लागत 1,68,870 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं अभी प्रदेश में चल रही हैं। बिहार कितना आगे बढ़ा या पीछे गया, इसकी हकीकत जानने के लिए आपको बेचैन नहीं होना पड़ेगा। बिहार सरकार अब आंकड़ों को छिपाने की जगह रेगुलर अपडेट देकर बताएगी कि बिहार कितना विकास कर रहा है। डेवलपमेंट के बारे में यह डाटा एक्शन योजना विभाग लागू करने जा रहा है। योजना मंत्री बिजेंद्र यादव ने बुधवार को यह जानकारी दी। कहा कि राज्य के विकास से जुड़े आंकड़ों का संग्रह किया जा रहा है और सभी विभागों से जानकारी मांगी गई है। इन आंकड़ों को संग्रहित कर योजना एवं विकास विभाग तथा बिहार सांख्यिकी निदेशालय के ऑनलाइन पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के तहत राज्य के विधानमंडल सदस्यों ने पिछले पांच से छह वर्षों में 5,088 करोड़ रुपए की विकासात्मक योजनाओं की अनुशंसा की, जिनमें से 3,633 करोड़ रुपए खर्च कर 72,206 योजनाएं पूर्ण की गई हैं। उन्होंने कहा कि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के तहत 18वीं लोकसभा के सांसदों की अनुशंसा पर नवंबर 2025 तक स्वीकृत 2,456 योजनाओं में से 1,108 योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं, जिन पर 117.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। योजना मंत्री ने बताया कि लोक वित्त समिति के समक्ष वित्तीय वर्ष 2024-25 में 586 योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिनकी लागत 1,38,811 करोड़ रुपए है। वहीं वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिसंबर 2025 तक 357 योजनाओं की अनुशंसा की गई, जिनकी लागत 1,68,870 करोड़ रुपए है। ये योजनाएं अभी प्रदेश में चल रही हैं।  

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