Public Holiday: छत्तीसगढ़ सरकार ने धार्मिक आस्था और परंपराओं को ध्यान में रखते हुए रामनवमी के अवसर पर 26 मार्च को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश घोषित करने का फैसला लिया है। इस निर्णय के तहत गुरुवार को राज्य के सभी शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे। साथ ही बैंकों में भी कामकाज पूरी तरह से स्थगित रहेगा, जिससे आम लोगों को पहले से अपने जरूरी कार्य निपटाने की सलाह दी गई है।
Public Holiday: रामनवमी के दिन बैंकों में अवकाश घोषित
सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आधिकारिक आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह अवकाश Negotiable Instruments Act, 1881 के प्रावधानों के अंतर्गत घोषित किया गया है। इस कानून के तहत घोषित अवकाश में बैंकिंग संस्थानों में भी लेन-देन और अन्य सेवाएं बंद रहती हैं। बताया जा रहा है कि बैंक कर्मचारियों की ओर से भी इस संबंध में पहल की गई थी। बैंक इम्प्लाइज एसोसिएशन के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात कर रामनवमी के दिन बैंकों में अवकाश घोषित करने की मांग रखी थी।
Public Holiday: अवकाश लागू करने का निर्णय
इस अनुरोध पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए सरकार ने पूरे राज्य में एक साथ अवकाश लागू करने का निर्णय लिया। सरकार के इस फैसले को आम जनता और कर्मचारियों के बीच स्वागत योग्य कदम माना जा रहा है, क्योंकि इससे लोगों को त्योहार को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाने का अवसर मिलेगा। साथ ही प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे अवकाश को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग और अन्य जरूरी कार्य पहले ही पूरा कर लें, ताकि किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े।

प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां
वहीं दूसरी तरफ आगामी जनगणना-2027 की तैयारियों को गति देने के लिए जिला प्रशासन ने कड़े और महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी द्वारा जारी आदेश के तहत जिले में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों के अवकाश पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया गया है, ताकि जनगणना से जुड़े कार्य समयबद्ध और व्यवस्थित तरीके से पूरे किए जा सकें।
जारी आदेश के अनुसार 1 मई 2026 से 30 जून 2026 के बीच जिले में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना का कार्य किया जाएगा। यह जनगणना प्रक्रिया का पहला और अत्यंत महत्वपूर्ण चरण माना जाता है, जिसके लिए प्रशासनिक स्तर पर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस कार्य को प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की पूर्ण उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक बताया गया है।


