UP Government Releases Holiday Calendar 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2026 के लिए सरकारी अवकाशों का आधिकारिक कैलेंडर जारी कर दिया है। इस कैलेंडर के जारी होते ही राज्य के सरकारी कर्मचारियों, शिक्षण संस्थानों, बैंकों और आम जनता को आने वाले वर्ष की छुट्टियों की स्पष्ट तस्वीर मिल गई है। वर्ष 2026 में प्रदेश में कुल 24 दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित किए गए हैं, जबकि 31 दिन निर्बंधित अवकाश (Restricted Holidays) की श्रेणी में रखे गए हैं। नए साल की शुरुआत भी कर्मचारियों और आमजन के लिए राहत भरी रहने वाली है, क्योंकि जनवरी माह में ही एक के बाद एक अवकाश मिलने की संभावना बन रही है।
नए साल पर मिलेगा अवकाश का तोहफा
कैलेंडर के अनुसार वर्ष 2026 की शुरुआत खास मानी जा रही है। जनवरी माह में नववर्ष के साथ ही मकर संक्रांति और गणतंत्र दिवस जैसे प्रमुख पर्व और राष्ट्रीय अवसर शामिल हैं। इससे कर्मचारियों और विद्यार्थियों को नए साल के शुरुआती दिनों में ही अवकाश का लाभ मिलेगा। सरकारी दफ्तरों, स्कूलों और कॉलेजों में कार्यरत लोगों के लिए यह एक तरह से नए साल का तोहफा माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि वर्ष के शुरुआती महीनों में मिलने वाली छुट्टियां कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाती हैं और कार्यक्षमता पर सकारात्मक असर डालती हैं। खासतौर पर लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों के लिए यह मानसिक और शारीरिक रूप से राहत देने वाला होता है।
24 सार्वजनिक अवकाश, प्रमुख पर्व शामिल
2026 के अवकाश कैलेंडर में होली, दीपावली, ईद-उल-फितर, ईद-उल-अजहा, दशहरा, महावीर जयंती, बुद्ध पूर्णिमा, जन्माष्टमी, गुरु नानक जयंती, क्रिसमस और गांधी जयंती जैसे प्रमुख धार्मिक और राष्ट्रीय पर्वों को सार्वजनिक अवकाश के रूप में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जैसे राष्ट्रीय पर्वों पर भी पूरे प्रदेश में अवकाश रहेगा। सरकारी सूत्रों के अनुसार, सार्वजनिक अवकाशों का निर्धारण करते समय सभी धर्मों और समुदायों के प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखा गया है, ताकि सामाजिक समरसता बनी रहे और सभी वर्गों को समान अवसर मिल सके।
31 निर्बंधित अवकाश भी घोषित
सार्वजनिक अवकाशों के अलावा सरकार ने 31 निर्बंधित अवकाश भी घोषित किए हैं। इन अवकाशों का लाभ कर्मचारी अपनी आवश्यकता और धार्मिक आस्था के अनुसार ले सकते हैं। निर्बंधित अवकाशों में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पर्वों को शामिल किया गया है। हालांकि, निर्बंधित अवकाश लेने का निर्णय संबंधित विभागों और कार्यालयों की कार्य आवश्यकता को ध्यान में रखकर किया जाएगा। आमतौर पर कर्मचारी इन छुट्टियों का उपयोग व्यक्तिगत धार्मिक अनुष्ठान, पारिवारिक कार्यक्रम या विशेष अवसरों के लिए करते हैं।
स्कूलों और कॉलेजों पर पड़ेगा असर
अवकाश कैलेंडर जारी होने के बाद स्कूलों और कॉलेजों में भी शैक्षणिक सत्र की योजना बनाने की प्रक्रिया तेज हो गई है। शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारियों का कहना है कि छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए परीक्षा तिथियां, पाठ्यक्रम की समय-सीमा और अन्य शैक्षणिक गतिविधियों की रूपरेखा तय की जाएगी। निजी स्कूल प्रबंधन भी सरकारी कैलेंडर के आधार पर अपने अवकाश घोषित करते हैं, हालांकि वे इसमें आंशिक बदलाव कर सकते हैं। छात्रों और अभिभावकों के लिए यह कैलेंडर पहले से यात्रा और पारिवारिक कार्यक्रमों की योजना बनाने में मददगार साबित होता है।
बैंक और न्यायालय भी रहेंगे बंद
सरकारी अवकाशों के दौरान प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों के साथ-साथ अधिकांश बैंक और न्यायालय भी बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक सेवाएं, जैसे अस्पताल, पुलिस, अग्निशमन और आपातकालीन सेवाएं पूर्व की तरह संचालित होती रहेंगी। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े अधिकारियों ने ग्राहकों को सलाह दी है कि वे छुट्टियों की जानकारी पहले से देखकर अपने वित्तीय लेनदेन की योजना बनाएं, ताकि किसी प्रकार की असुविधा न हो।
पर्यटन और यात्रा उद्योग को मिलेगा लाभ
विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के अवकाश कैलेंडर से पर्यटन और यात्रा उद्योग को भी फायदा होगा। लंबे सप्ताहांत और त्योहारों के आसपास पड़ने वाली छुट्टियों से लोग घूमने-फिरने की योजना बना सकते हैं। इससे होटल, ट्रैवल एजेंसियों और परिवहन सेवाओं की मांग बढ़ने की संभावना है। प्रदेश के पर्यटन स्थलों जैसे अयोध्या, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज और आगरा में छुट्टियों के दौरान पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है।
कर्मचारियों में संतोष
अवकाश कैलेंडर जारी होने के बाद सरकारी कर्मचारियों में संतोष का माहौल देखा जा रहा है। कर्मचारी संगठनों का कहना है कि 24 सार्वजनिक अवकाश पर्याप्त हैं और निर्बंधित अवकाशों की संख्या भी संतुलित रखी गई है। इससे कार्य और व्यक्तिगत जीवन के बीच संतुलन बनाने में मदद मिलेगी। कुछ संगठनों ने यह भी सुझाव दिया है कि भविष्य में डिजिटल सेवाओं के विस्तार के साथ कुछ सेवाओं को सीमित कर्मचारियों के जरिए चालू रखा जा सकता है, ताकि आम जनता को अधिक सुविधा मिल सके।
प्रशासन की अपील
राज्य सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि वे अवकाश कैलेंडर का पालन सुनिश्चित करें और आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति बनाए रखें। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी विशेष परिस्थिति में अवकाश में बदलाव या रद्द करने का अधिकार सरकार के पास सुरक्षित रहेगा।
