बिहार सामान्य प्रशासन विभाग को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम्स (आईआरक्यूएस) की ओर से 12 जनवरी को दिया गया, जो वर्ष 2029 तक वैध रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास के संकल्प सभागार में एक कार्यक्रम हुआ, जहां बतौर विभागाध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम्स के अधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। विभाग ने पिछले तीन वर्षों में कार्यस्थल का नवीनीकरण, सुव्यवस्थितीकरण, विभागीय कार्य प्रणाली में आमूल-चूल सुधार, पारदर्शिता और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के लिए कई कार्य किए हैं। नौ जून 2025 को संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ, भारतीय गुणवत्ता परिषद्, नई दिल्ली से आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया। विभाग के इस अनुरोध पर भारतीय गुणवत्ता परिषद के समीक्षा दल ने विभागीय कार्यपद्धति, कार्यालयीन व्यवस्थाओं का आकलन किया। इस दौरान पाई गईं कमियों के निराकरण के लिए 23 और 24 सितंबर 2025 को निरीक्षण भी किया गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग को यह प्रमाण पत्र मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है। बिहार सामान्य प्रशासन विभाग को अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता मानक आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन प्राप्त हुआ है। यह प्रमाणन इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम्स (आईआरक्यूएस) की ओर से 12 जनवरी को दिया गया, जो वर्ष 2029 तक वैध रहेगा। इस परिप्रेक्ष्य में बुधवार को मुख्यमंत्री आवास के संकल्प सभागार में एक कार्यक्रम हुआ, जहां बतौर विभागाध्यक्ष मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इंडियन रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम्स के अधिकारियों से प्रमाण-पत्र प्राप्त किया। विभाग ने पिछले तीन वर्षों में कार्यस्थल का नवीनीकरण, सुव्यवस्थितीकरण, विभागीय कार्य प्रणाली में आमूल-चूल सुधार, पारदर्शिता और नवाचार को प्राथमिकता देते हुए आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के लिए कई कार्य किए हैं। नौ जून 2025 को संयुक्त निदेशक, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण प्रकोष्ठ, भारतीय गुणवत्ता परिषद्, नई दिल्ली से आईएसओ 9001:2015 प्रमाणन के लिए औपचारिक अनुरोध किया गया। विभाग के इस अनुरोध पर भारतीय गुणवत्ता परिषद के समीक्षा दल ने विभागीय कार्यपद्धति, कार्यालयीन व्यवस्थाओं का आकलन किया। इस दौरान पाई गईं कमियों के निराकरण के लिए 23 और 24 सितंबर 2025 को निरीक्षण भी किया गया। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि सामान्य प्रशासन विभाग को यह प्रमाण पत्र मिलना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार सरकार की सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का स्पष्ट प्रमाण है।
