गन्नौर MLA देवेंद्र कादियान ने सदन ने उठाई समस्याएं:नगर परिषद दर्जा देने और बाईपास की बात रखी; विभागीय सुस्ती-लटके प्रोजेक्ट्स पूरा करने की मांग

गन्नौर MLA देवेंद्र कादियान ने सदन ने उठाई समस्याएं:नगर परिषद दर्जा देने और बाईपास की बात रखी; विभागीय सुस्ती-लटके प्रोजेक्ट्स पूरा करने की मांग

हरियाणा विधानसभा के शीतकालीन सत्र में गन्नौर की आवाज मजबूती से गूंजी। गन्नौर विधानसभा के विधायक देवेंद्र कादियान ने सदन में गन्नौर से जुड़े बुनियादी ढांचे, यातायात, जलभराव और किसानों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार से ठोस और समयबद्ध समाधान की मांग की। विधायक ने साफ शब्दों में कहा कि विभागों के बीच तालमेल की कमी के कारण गन्नौर के कई अहम प्रोजेक्ट वर्षों से लटके हुए हैं, जिन पर अब सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए।
विधानसभा में उठाई गन्नौर की आवाज
शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन विधायक देवेंद्र कादियान ने गन्नौर क्षेत्र की समस्याओं को पूरे दमखम के साथ विधानसभा के पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि गन्नौर तेजी से विकसित होता शहर है, लेकिन आधारभूत सुविधाओं की धीमी रफ्तार विकास में सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है।
बाईपास को बताया गन्नौर की लाइफ लाइन
विधायक कादियान ने गन्नौर शहर के बाईपास को क्षेत्र की लाइफ लाइन बताते हुए इसके निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता करार दिया। उन्होंने कहा कि बाईपास के अभाव में शहर के अंदर से गुजरने वाला भारी ट्रैफिक आमजन के लिए बड़ी समस्या बना हुआ है। जमीन अधिग्रहण में आ रही दिक्कतों का जिक्र करते हुए विधायक ने सरकार को एक व्यावहारिक समाधान सुझाया। उन्होंने कहा कि यदि नहरी विभाग राजपुरा माइनर के साथ लगती जमीन बीएंडआर विभाग को उपलब्ध करा दे और वहां लिंक रोड का निर्माण कर दिया जाए, तो गन्नौर शहर का करीब 40 प्रतिशत ट्रैफिक लोड कम हो सकता है।
विधायक ने कहा कि नहरी मार्ग के साथ सड़क बनने से सरकार को भारी बजट बचाने का मौका मिलेगा और किसानों की जमीन अधिग्रहण की जटिल प्रक्रिया से भी बचा जा सकेगा। यह विकल्प कम खर्च में अधिक राहत देने वाला साबित हो सकता है।
मंत्री रणबीर गंगवा का सरकार की गंभीरता का भरोसा
विधायक की मांगों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री रणबीर गंगवा ने सदन को आश्वस्त किया कि सरकार गन्नौर बाईपास को लेकर पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने कहा कि ई-भूमि पोर्टल के माध्यम से जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
नहरी मार्ग की विजिबिलिटी और डीपीआर की तैयारी
मंत्री गंगवा ने यह भी स्पष्ट किया कि विधायक द्वारा सुझाए गए नहरी मार्ग के विकल्प की विजिबिलिटी जांच करवाई जाएगी। इसके बाद तकनीकी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए डीपीआर तैयार की जाएगी, ताकि परियोजना को जल्द धरातल पर उतारा जा सके।
जलभराव की समस्या पर भी सरकार का ध्यान
विधानसभा में विधायक कादियान ने गन्नौर शहर में बरसात के दौरान होने वाले जलभराव की समस्या को भी गंभीरता से उठाया। उन्होंने कहा कि जल निकासी के अभाव में आमजन को हर साल भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
इस मुद्दे पर मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि गन्नौर में स्ट्रॉम वाटर ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत करने के लिए 14 करोड़ रुपए का एस्टीमेट तैयार कर लिया गया है। योजना के तहत 2200 मीटर लंबी आरसीसी पाइप लाइन बिछाई जाएगी। पंपिंग स्टेशन के लिए जमीन की जरूरत
मंत्री ने बताया कि ड्रेनेज सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए एक पंपिंग स्टेशन की आवश्यकता है, जिसके लिए 1200 वर्ग फुट जमीन चाहिए। इस संबंध में मार्केट बोर्ड को पत्र भेज दिया गया है और जमीन मिलते ही टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी।
किसानों के मुद्दों को भी मजबूती से उठाया
विधायक देवेंद्र कादियान ने किसानों की समस्याओं पर भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने यूरिया और डीएपी खाद की जमाखोरी का मुद्दा उठाते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।
यमुना क्षेत्र में कटाव रोकने की मांग
विधायक ने यमुना नदी के पबनेरा और पीरगढ़ी घाट पर हो रहे कटाव का मामला भी उठाया। उन्होंने नदी के कटाव को रोकने के लिए ठोकर निर्माण की जरूरत पर जोर दिया, ताकि किसानों की भूमि और आबादी सुरक्षित रह सके।
अगवानपुर फाटक ओवरब्रिज को लेकर नाराजगी
अगवानपुर फाटक पर लंबे समय से अधर में लटके ओवरब्रिज का मुद्दा उठाते हुए विधायक ने कहा कि इस परियोजना में हो रही देरी से क्षेत्रवासियों को भारी परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने निर्माण कार्य को जल्द पूरा कराने की मांग की।
विधायक कादियान ने गन्नौर नगर पालिका को नगर परिषद का दर्जा देने की मांग को एक बार फिर सदन में प्रमुखता से रखा। उन्होंने कहा कि बढ़ती आबादी और क्षेत्र के विकास को देखते हुए यह दर्जा अब जरूरी हो गया है।
विधानसभा में सरकार की ओर से सभी मांगों पर सकारात्मक रुख दिखाया गया। मंत्री ने भरोसा दिलाया कि गन्नौर से जुड़े सभी प्रोजेक्ट्स में तेजी लाई जाएगी और विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जाएगा।

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