कांग्रेस नेता मणिकम टैगोर ने शनिवार को केंद्रीय निधियों के विभाज्य कर कोष में तमिलनाडु के हिस्से में ‘कमी’ का मुद्दा उठाया, जबकि राज्य को पहले की तुलना में कुल मिलाकर अधिक धनराशि मिल रही है। केंद्रीय बजट से आवंटित धनराशि का प्रतिशत बताते हुए टैगोर ने कहा कि 2004-2014 के दौरान, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) के शासनकाल में, तमिलनाडु को केंद्रीय बजट कोष का 5 प्रतिशत प्राप्त हुआ, जबकि 2014-2025 के दौरान राज्य को केवल लगभग 4.08 प्रतिशत ही प्राप्त हुआ।
इसे भी पढ़ें: Ajith Kumar की ‘Mankatha’ का बॉक्स ऑफिस पर कोहराम, री-रिलीज प्री-सेल्स में विजय की ‘घिल्ली’ का रिकॉर्ड तोड़ा, रचा नया इतिहास
यह इस तथ्य के बावजूद है कि तमिलनाडु को 2014 के बाद अधिक धनराशि प्राप्त हुई, जिसका कारण टैगोर ने बजट के आकार में वृद्धि, बढ़ती मुद्रास्फीति और कर संग्रह में विस्तार को बताया। टैगोर ने X पर पोस्ट किया कि केंद्रीय बजट और तमिलनाडु: मनमोहन सिंह बनाम मोदी – प्रतिशत के आधार पर वास्तविकता का विश्लेषण। केंद्रीय बजट को हमेशा बड़ी रकम के रूप में दिखाया जाता है। लेकिन असली सवाल सीधा सा है, 100% में से तमिलनाडु को वास्तव में कितना मिला?
टैगोर ने आगे कहा कि राज्यों के साथ साझा किए जाने वाले कर कोष की निष्पक्ष तुलना की जा सकती है। यह वित्त आयोग द्वारा तय किया जाता है। इसलिए हम प्रतिशत हिस्सेदारी की तुलना करते हैं, न कि पूर्ण रुपयों की। मनमोहन सिंह के शासनकाल में, 13वें वित्त आयोग के फार्मूले के आधार पर तमिलनाडु को विभाज्य कर कोष में हिस्सा मिला था। राज्य को “रिकॉर्ड आवंटन” के दावों को खारिज करते हुए, टैगोर ने बताया कि तमिलनाडु को बड़े हिस्से में से छोटा हिस्सा मिला है।
इसे भी पढ़ें: PM Modi की Tamil Nadu से हुंकार, ‘DMK सरकार के पतन की Countdown अब शुरू हो चुकी है’
टैगोर ने दावा किया कि प्रतिशत क्यों मायने रखते हैं? प्रतिशत निष्पक्षता दिखाते हैं। पूर्ण संख्याएँ दिखावटी होती हैं। यदि तमिलनाडु का हिस्सा लगभग 5% से घटकर लगभग 4% हो जाता है, तो यह व्यवस्थागत नुकसान है, उदारता नहीं। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर गिरते प्रतिशत हिस्सेदारी और कम होते राजकोषीय न्याय पर कथित तौर पर चुप्पी साधने के लिए जमकर हमला किया और इसे “विकास के नाम पर भेदभाव” करार दिया।
