चंडीगढ़ एक्साइज विभाग की शिकायत पर इकोनॉमिक ऑफेंस विंग (EOW) थाना सेक्टर-17 ने 32.60 लाख रुपये की फर्जी बैंक गारंटी जमा कराने के मामले में 2 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि शराब ठेका हासिल करने के लिए फर्जी दस्तावेज जमा कर सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने की साजिश रची गई। मामले में पुलिस ने आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 120-बी के तहत एफआईआर दर्ज की है। सामने आया फर्जी बैंक गारंटी मामला चंडीगढ़ एक्साइज विभाग के कलेक्टर हर्षिंदर पाल सिंह ने सीनियर पुलिस अफसर को शिकायत भेजी थी। शिकायत में बताया गया कि सेक्टर-37डी स्थित एम/एस ब्रदर एंड कंपनी को एक्साइज पॉलिसी 2024-25 के तहत लाइसेंसिंग यूनिट-42 का ठेका 6,51,21,307 रुपये की बोली पर आवंटित किया गया था। एक्साइज पॉलिसी के अनुसार सफल बोलीदाता को कुल बोली राशि का 13 प्रतिशत सात बैंक कार्य दिवस के भीतर जमा कराना होता है। इसमें 5 प्रतिशत राशि बैंक गारंटी और 8 प्रतिशत सरकारी खजाने में जमा करानी होती है। फर्म ने 28 अप्रैल 2024 को 32,60,000 रुपये की बैंक गारंटी विभाग में जमा कराई। बाद में सितंबर 2024 की किस्त में डिफॉल्ट होने पर 20 नवंबर 2024 को ठेका रद्द कर दिया गया। बैंक बोला गारंटी हमने जारी नहीं की बकाया वसूली के लिए विभाग ने 20 नवंबर 2024 को एचडीएफसी बैंक, सेक्टर-37डी को बैंक गारंटी भुनाने के लिए पत्र लिखा। 5 दिसंबर 2024 को बैंक ने जवाब दिया कि संबंधित बैंक गारंटी एचडीएफसी बैंक द्वारा जारी ही नहीं की गई है। इसके बाद विभाग ने होशियारपुर के जिला कलेक्टर, तहसीलदार, लीड बैंक मैनेजर, स्टेट बैंकर्स कमेटी और ट्रांसपोर्ट विभाग सहित अन्य अधिकारियों को भी पत्र लिखे। दस्तावेजों की जांच में फर्जीवाड़े की आशंका पाई गई। दो आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज पुलिस ने जांच के बाद गुरिंदर सिंह और झुझार सिंह, निवासी गांव मेहमदवाल कलां, रामपुर झंजोवाल, होशियारपुर (पंजाब) के खिलाफ मामला दर्ज किया है। शिकायत में कहा गया है कि आरोपियों ने फर्जी बैंक गारंटी और दस्तावेज जमा कर ठेका हासिल किया और सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया।
