सरकार द्वारा लागू ‘प्रदूषण नियंत्रण उपायों’ के कारण एलीट पुरुष और महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के कार्यक्रम में बुधवार को बदलाव किया गया। यह चैंपियनशिप अब ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में चार से 10 जनवरी तक होगी जबकि पहले यह 31 दिसंबर से छह जनवरी तक होनी थी।
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपायों के 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी होने के मद्देनजर चैंपियनशिप अब उसी स्थान पर चार से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी।’’
उच्चतम न्यायालय ने 19 नवंबर को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) से कहा था कि वह दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में खुले में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को हवा में प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए ‘सुरक्षित महीनों’ में टालने का निर्देश देने पर विचार करे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 19 नवंबर को शिक्षा निदेशालय से स्कूली छात्रों के एक समूह की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश मांगा गया था कि नवंबर से जनवरी तक प्रदूषण के चरम महीनों के दौरान राजधानी में आउटडोर खेलों के टूर्नामेंट और ट्रायल का कार्यक्रम तय नहीं किया जाए।
दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर को निर्देश जारी किए कि एनसीआर राज्य सरकारें और दिल्ली प्रशासन क्षेत्र में उच्च स्तर के वायु प्रदूषण को देखते हुए ऐसे आयोजनों को टालने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
राष्ट्रीय महासंघों और केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और खेल संघों से भी इस आदेश का पालन करने को कहा गया।
सरकार द्वारा लागू ‘प्रदूषण नियंत्रण उपायों’ के कारण एलीट पुरुष और महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप के कार्यक्रम में बुधवार को बदलाव किया गया। यह चैंपियनशिप अब ग्रेटर नोएडा के गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में चार से 10 जनवरी तक होगी जबकि पहले यह 31 दिसंबर से छह जनवरी तक होनी थी।
भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने कहा, ‘‘सरकार द्वारा अनिवार्य प्रदूषण नियंत्रण उपायों के 31 दिसंबर 2025 तक प्रभावी होने के मद्देनजर चैंपियनशिप अब उसी स्थान पर चार से 10 जनवरी 2026 तक आयोजित की जाएगी।’’
उच्चतम न्यायालय ने 19 नवंबर को कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (सीएक्यूएम) से कहा था कि वह दिल्ली-एनसीआर के स्कूलों को नवंबर और दिसंबर में खुले में होने वाली खेल प्रतियोगिताओं को हवा में प्रदूषण के स्तर को ध्यान में रखते हुए ‘सुरक्षित महीनों’ में टालने का निर्देश देने पर विचार करे।
दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी 19 नवंबर को शिक्षा निदेशालय से स्कूली छात्रों के एक समूह की याचिका पर स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था जिसमें यह सुनिश्चित करने का निर्देश मांगा गया था कि नवंबर से जनवरी तक प्रदूषण के चरम महीनों के दौरान राजधानी में आउटडोर खेलों के टूर्नामेंट और ट्रायल का कार्यक्रम तय नहीं किया जाए।
दिल्ली सरकार ने 21 नवंबर को निर्देश जारी किए कि एनसीआर राज्य सरकारें और दिल्ली प्रशासन क्षेत्र में उच्च स्तर के वायु प्रदूषण को देखते हुए ऐसे आयोजनों को टालने के लिए तत्काल कदम उठाएं।
राष्ट्रीय महासंघों और केंद्रीय खेल मंत्रालय द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और खेल संघों से भी इस आदेश का पालन करने को कहा गया।
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