सिविल कोर्ट में परिचारी (अटेंडेंट) के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आज प्रेक्षागृह, दरभंगा में अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनेद आलम और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि सिविल कोर्ट बिहार, पटना की ओर से परिचारी पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च 2026 (रविवार) को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक होगी। यह परीक्षा जिला मुख्यालय स्थित 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जिला न्यायालय की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की साथ ही सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी पदाधिकारियों को परीक्षा दिवस पर सुबह 7:30 बजे तक केंद्र पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय प्रथम पाली के लिए सुबह 8:30 से 9:30 बजे तथा द्वितीय पाली के लिए दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र की दो प्रतियां, दो पासपोर्ट फोटो, एक पहचान पत्र और उसकी स्व-अभिप्रमाणित प्रति, पारदर्शी पानी की बोतल और पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे तथा परीक्षा कक्ष में वीक्षक और कर्मियों को मोबाइल फोन, घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा कक्षों में दीवार घड़ी लगाने का भी निर्देश दिया। डीएम ने केवटी प्रखंड-अंचल कार्यालय व आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गुरुवार को केवटी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा प्लस टू राजकीय पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय, बाढ़ पोखर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए चारों ओर पक्का नाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया। साथ ही विद्यालय परिसर के बाहर भूमि की घेराबंदी कराने का निर्देश भी दिया गया। विद्यालय के प्राचार्य द्वारा मुख्य द्वार के पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से गार्ड रूम बनाने का अनुरोध किया गया, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। विद्यालय में पर्याप्त शौचालय और सेफ्टी टैंक की आवश्यकता को देखते हुए इसका प्राक्कलन तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। उद्योग विभाग का ऋण स्वीकृति सह वितरण कैम्प आयोजित उद्योग विभाग, बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अंबेडकर सभागार में ऋण स्वीकृति सह वितरण कैम्प का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने की। कैम्प में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण से संबंधित लाभुकों को स्वीकृति पत्र एवं भुगतान पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 3 लाभुकों को 20.77 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत 10 लाभुकों को 64.97 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त 11 लाभुकों के बीच 1.22 करोड़ रुपये की ऋण राशि का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग), जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अगर आप चाहें तो मैं इन तीनों खबरों को अखबार के स्टाइल में हेडिंग-सबहेडिंग के साथ और छोटा करके भी बना सकता हूं, ताकि सीधे अखबार/पोर्टल में लग सके। सिविल कोर्ट में परिचारी (अटेंडेंट) के पद पर नियुक्ति के लिए आयोजित होने वाली प्रारंभिक परीक्षा को लेकर आज प्रेक्षागृह, दरभंगा में अधिकारियों की ब्रीफिंग बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गोपाल मिश्रा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जुनेद आलम और जिलाधिकारी कौशल कुमार ने केंद्राधीक्षक, स्टैटिक दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया कि सिविल कोर्ट बिहार, पटना की ओर से परिचारी पद के लिए प्रारंभिक परीक्षा 15 मार्च 2026 (रविवार) को दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली पूर्वाह्न 10:00 बजे से 12:00 बजे तक और दूसरी पाली अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक होगी। यह परीक्षा जिला मुख्यालय स्थित 31 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी।
उन्होंने बताया कि प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर जिला न्यायालय की ओर से ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं, जो पूरी परीक्षा प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की साथ ही सभी केंद्रों पर स्टैटिक दंडाधिकारी के साथ पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। सभी पदाधिकारियों को परीक्षा दिवस पर सुबह 7:30 बजे तक केंद्र पर उपस्थित होकर अपने दायित्वों का निर्वहन करने का निर्देश दिया गया है। परीक्षार्थियों के लिए रिपोर्टिंग समय प्रथम पाली के लिए सुबह 8:30 से 9:30 बजे तथा द्वितीय पाली के लिए दोपहर 12:30 से 1:30 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। परीक्षा केंद्रों के प्रवेश द्वार पर अभ्यर्थियों की सघन जांच की जाएगी। परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र की दो प्रतियां, दो पासपोर्ट फोटो, एक पहचान पत्र और उसकी स्व-अभिप्रमाणित प्रति, पारदर्शी पानी की बोतल और पारदर्शी बॉल पेन के अलावा किसी भी प्रकार की सामग्री लाने की अनुमति नहीं होगी। सभी परीक्षा केंद्रों पर जैमर लगाए जाएंगे तथा परीक्षा कक्ष में वीक्षक और कर्मियों को मोबाइल फोन, घड़ी या अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के साथ प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जिलाधिकारी ने सभी केंद्राधीक्षकों को परीक्षा कक्षों में दीवार घड़ी लगाने का भी निर्देश दिया। डीएम ने केवटी प्रखंड-अंचल कार्यालय व आवासीय विद्यालय का किया निरीक्षण जिलाधिकारी कौशल कुमार ने गुरुवार को केवटी प्रखंड सह अंचल कार्यालय तथा प्लस टू राजकीय पिछड़ा एवं अति पिछड़ा कन्या आवासीय विद्यालय, बाढ़ पोखर का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर में जल निकासी की व्यवस्था बेहतर बनाने के लिए चारों ओर पक्का नाला निर्माण का प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता को दिया। साथ ही विद्यालय परिसर के बाहर भूमि की घेराबंदी कराने का निर्देश भी दिया गया। विद्यालय के प्राचार्य द्वारा मुख्य द्वार के पास सुरक्षा के दृष्टिकोण से गार्ड रूम बनाने का अनुरोध किया गया, जिस पर आवश्यक कार्रवाई करने को कहा गया। विद्यालय में पर्याप्त शौचालय और सेफ्टी टैंक की आवश्यकता को देखते हुए इसका प्राक्कलन तैयार करने का भी निर्देश दिया गया। उद्योग विभाग का ऋण स्वीकृति सह वितरण कैम्प आयोजित उद्योग विभाग, बिहार सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत आज कलेक्ट्रेट परिसर स्थित अंबेडकर सभागार में ऋण स्वीकृति सह वितरण कैम्प का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त स्वप्निल ने की। कैम्प में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना (PMFME) के तहत विभिन्न बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण से संबंधित लाभुकों को स्वीकृति पत्र एवं भुगतान पत्र वितरित किए गए। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 3 लाभुकों को 20.77 लाख रुपये तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत 10 लाभुकों को 64.97 लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गई। इसके अतिरिक्त 11 लाभुकों के बीच 1.22 करोड़ रुपये की ऋण राशि का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम में वरीय उप समाहर्ता (बैंकिंग), जिला उद्योग केंद्र के महाप्रबंधक, अग्रणी जिला प्रबंधक, विभिन्न बैंकों के प्रतिनिधि और उद्योग विभाग के अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
अगर आप चाहें तो मैं इन तीनों खबरों को अखबार के स्टाइल में हेडिंग-सबहेडिंग के साथ और छोटा करके भी बना सकता हूं, ताकि सीधे अखबार/पोर्टल में लग सके।
