मध्यप्रदेश तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के नेतृत्व में गुरुवार को देवास में विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम 11 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में डिप्टी कलेक्टर विशाखा देशमुख को प्रदान किया गया। इस अवसर पर संघ के जिलाध्यक्ष अशोक वर्मा, संयुक्त मोर्चा के जिलाध्यक्ष नरेंद्र सिंह राजपूत और पेंशनर्स संघ के जिलाध्यक्ष गंगासिंह सोलंकी ने संयुक्त रूप से बताया कि कर्मचारी लंबे समय से अपनी मांगों के समाधान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में असंतोष और नाराजगी बढ़ रही है। ज्ञापन में प्रमुख रूप से पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने, ई-अटेंडेंस प्रणाली पर तत्काल रोक लगाने, केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत प्रदान करने तथा कैशलेस स्वास्थ्य बीमा योजना का पूर्ण लाभ देने की मांग की गई है। इसके साथ ही नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति तिथि से 100 प्रतिशत वेतन और एरियर्स का भुगतान करने की मांग भी शामिल है। अन्य मांगों में शिक्षा विभाग एवं अनुसूचित जनजाति विभाग के शिक्षकों को तृतीय क्रमोन्नत वेतनमान देने, लिपिक संवर्ग को मंत्रालय के समान वेतनमान प्रदान करने, दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण करने तथा सभी संवर्गों में पदोन्नति और अनुकंपा नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण करने की मांग रखी गई है। इसके अतिरिक्त चतुर्थ श्रेणी पदों पर सीपीसीटी की अनिवार्यता समाप्त करने, सेवानिवृत्ति के दिन ही पीपीओ जारी कर सभी देयकों का भुगतान सुनिश्चित करने तथा वर्ष 1997 से नियुक्त गुरुजी संवर्ग को प्रथम नियुक्ति तिथि से वरिष्ठता का लाभ देते हुए सभी सुविधाएं प्रदान करने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि प्रस्तुत सभी मांगें कर्मचारी हितैषी और न्यायसंगत हैं। इन पर सकारात्मक निर्णय लेने से कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और शासन की कार्यक्षमता एवं कार्य संस्कृति को मजबूती मिलेगी।
