शिक्षा विभाग सख्त: निःशुल्क किताबों का वितरण, शाला दर्पण पर एंट्री के निर्देश

प्रदेश के सरकारी स्कूलों में आगामी शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए निःशुल्क पाठ्य-पुस्तकों के वितरण का प्रथम चरण शुरू हो गया है। इसे लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशालय ने सख्त रुख अपनाते हुए प्रदेश के सभी संयुक्त निदेशकों (स्कूल शिक्षा) और मुख्य जिला शिक्षा अधिकारियों (सीडीईओ) को तत्काल किताबें स्कूलों तक पहुंचाने के कड़े निर्देश जारी किए हैं। हालांकि भीलवाड़ा जिले में पुस्तकों का वितरण का कार्य शुरू कर दिया गया है।

निदेशालय की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मण्डल की ओर से सभी जिलों में किताबों का वितरण प्रारम्भ किया जा चुका है। अब अधिकारियों को प्रभावी मॉनिटरिंग करते हुए नोडल केंद्रों और विद्यालयों तक इन पुस्तकों का वितरण तत्काल करवाना होगा। साथ ही, बांटी गई किताबों की शालादर्पण पोर्टल पर शत-प्रतिशत प्रविष्टि भी सुनिश्चित करनी होगी।

समयबद्ध कार्य, लापरवाही की गुंजाइश नहीं

शिक्षा विभाग उपनिदेशक की ओर से जारी इस पत्र में अधिकारियों को याद दिलाया गया है कि निःशुल्क पाठ्य-पुस्तक वितरण राज्य सरकार की एक बेहद महत्वपूर्ण योजना होने के साथ-साथ एक समयबद्ध कार्यक्रम भी है। अतः इस कार्य को निर्धारित अवधि में सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ पूर्ण करना अनिवार्य है।

इस तरह होगी पुस्तकें वितरण

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा ने जिले के सभी 14 ब्लॉकों के लिए वितरण का विस्तृत रूट चार्ट और दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। वितरण का प्रथम चरण प्रारम्भ कर दिया है। वितरण 25 मार्च तक चलेगा। निशुल्क पुस्तक के लिए रूट चार्ट जारी किया है। इसके अनुसार आसीन्द, बदनोर, बनेड़ा, बिजौलियां, हुरड़ा में पुस्तकें पहुंचाई गई हैं। जहाजपुर में 12 मार्च, करेड़ा 13 मार्च, कोटड़ी 14 एवं 16 मार्च, मांडल 17 मार्च, मांडलगढ़ 18 मार्च, रायपुर 19 मार्च, सहाड़ा 20 मार्च, शाहपुरा 21 एवं 23 मार्च तथा सुवाणा ब्लॉक में 24 एवं 25 मार्च को पुस्तकों का वितरण होगा।

इनका रखना होगा विशेष ध्यान

• पाठ्य पुस्तक मंडल से मिली किताबों को तुरंत नोडल केंद्रों और स्कूलों तक पहुंचाया जाए।
• वितरित की गई सभी निःशुल्क पुस्तकों का डेटा शालादर्पण पोर्टल पर 100 प्रतिशत दर्ज करना होगा।
• जिला स्तर के अधिकारियों को संयुक्त निदेशक व मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी को खुद इसकी निगरानी करनी होगी।
• कार्य पूरा होने के बाद इसकी सूचना अनिवार्य रूप से निदेशालय की आधिकारिक ईमेल आईडी Socialedu.gov@gmail.com पर भिजवानी होगी।

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