कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने ईरान संकट के कारण गैस तेल की किल्लत के पीछे विदेशनीति की कमजोरी को जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्र सरकार पर तंज कसा। डोटासरा ने पंचायत और निकाय चुनाव नहीं करवाने को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा। डोटासरा ने कहा कि राजस्थान कांग्रेस 1 अप्रैल से संगठन बढ़ाओ,लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान का लक्ष्य कांग्रेस संगठन का धरातल तक विस्तार और लोकतंत्र की रक्षा करना है, क्योंकि भाजपा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र की हत्या करने में लगी है। संवैधानिक संस्थाओं के दमन से पंचायत व नगर निकाय चुनाव डेढ़ साल से टाले जा रहे हैं,इसलिए प्रदेश कांग्रेस ग्राम पंचयातों और वार्डों तक जन जागरण करेगी। डोटासरा प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। भाजपा सरकार पंचायती राज के ढांचे को कमजोर करने में लगी डोटासरा ने कहा- भाजपा सरकार पंचायती राज के ढांचे को कमजोर करने में लगी है, बार-बार बहानेबाजी करके चुनाव टाल रही है। अब कांग्रेस पार्टी संगठन बढ़ाओ लोकतंत्र बचाओ जन-जागरण अभियान के जरिए गांव-गांव, वार्ड-वार्ड तक पहुंचेगी, संगठन मजबूत करेगी, और लोकतंत्र की भी रक्षा के लिए आवाज़ बुलंद करेगी। प्रदेश में परिसीमन के बाद 14,000 से अधिक ग्राम पंचायतों और 11,000 से अधिक नगर निकाय वार्डों में अध्यक्ष व कार्यकारिणियों का गठन करेगी। परिसीमन के बाद अब नई ग्राम पंचायतों और वार्डों में संगठन को बूथ स्तर तक मज़बूत किया जाएगा।
फेल विदेश नीति के कारण ईरान हमसे दूर हुआ : डोटासरा डोटासरा ने कहा- पीएम मोदी के अमेरिका के आगे नतमस्तक होने के कारण आज पूरे देश की जनता संकट में है। कभी भारत का दोस्त रहा ईरान आज देश की फेल विदेश नीति के कारण दूर हो चुका है, और देश की जनता इसकी कीमत चुका रही है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में 30-40 जहाज़ फंसे पड़े हैं, लेकिन मोदी सरकार चुप है, और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को खुश करने में लगी है। देश और प्रदेश में LPG गैस की किल्लत चरम पर है, कमर्शियल सिलेंडर गायब, घरेलू सिलेंडरों की खुलेआम कालाबाजारी हो रही है। कारोबार और छोटे व्यवसाय ठप हो चुके हैं, लेकिन सत्ता में बैठे भाजपाई सिर्फ झूठे प्रचार में लगे हैं। डोटासरा ने कहा- भाजपा की डबल इंजन की असलियत ये है कि न विदेश नीति संभल रही है, और न ही देश की बुनियादी ज़रूरतें। जनता पूछ रही है, आखिर ये संकट किसकी नाकामी है? और कब तक मोदी सरकार की नीतिगत विफलताओं की कीमत देश को चुकानी पड़ेगी?
