बिहार सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना से जुड़े किसानों के पंजीकरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए इनामी योजना शुरू की। जो जिले 50% किसानों का पंजीकरण करेंगे, उन्हें 1.5 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। 35% पंजीकरण करने वाले जिले को 50 हजार रुपये मिलेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि 2 से 6 फरवरी तक किसान पंजीकरण का काम मिशन मोड में होगा। अब कॉमन सर्विस सेंटर व वसुधा केंद्रों पर किसानों को नि:शुल्क सेवा मिलेगी। वे गुरुवार को ‘एग्रीस्टैक’ परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। सभी डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। मुख्य सचिव ने सबको पहले चरण का यह काम तेजी से पूरा करने को कहा। हर किसान की आईडी बने कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने कहा, “हर किसान की किसान आईडी बने। यह किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जरूरी है।” बैठक में बताया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बिहार में किसान पंजीकरण के काम को सराहा है। यहां के तरीके को दूसरे राज्यों को अपनाने को कहा गया है। किसान पंजीकरण में बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों में वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा तथा कटिहार हैं। बिहार सरकार ने पीएम किसान सम्मान योजना से जुड़े किसानों के पंजीकरण अभियान को कामयाब बनाने के लिए इनामी योजना शुरू की। जो जिले 50% किसानों का पंजीकरण करेंगे, उन्हें 1.5 लाख रुपये का इनाम मिलेगा। 35% पंजीकरण करने वाले जिले को 50 हजार रुपये मिलेंगे। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने कहा कि 2 से 6 फरवरी तक किसान पंजीकरण का काम मिशन मोड में होगा। अब कॉमन सर्विस सेंटर व वसुधा केंद्रों पर किसानों को नि:शुल्क सेवा मिलेगी। वे गुरुवार को ‘एग्रीस्टैक’ परियोजना की समीक्षा कर रहे थे। सभी डीएम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। मुख्य सचिव ने सबको पहले चरण का यह काम तेजी से पूरा करने को कहा। हर किसान की आईडी बने कृषि विभाग के प्रधान सचिव नर्मदेश्वर लाल ने कहा, “हर किसान की किसान आईडी बने। यह किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए जरूरी है।” बैठक में बताया गया कि कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने बिहार में किसान पंजीकरण के काम को सराहा है। यहां के तरीके को दूसरे राज्यों को अपनाने को कहा गया है। किसान पंजीकरण में बेहतर प्रदर्शन वाले जिलों में वैशाली, शिवहर, बेगूसराय, बक्सर, शेखपुरा तथा कटिहार हैं।
