सिटी रिपोर्टर|मुजफ्फरपुर जिला स्तरीय बैंकिंग समिति (डीएलबीसी) की बैठक मंगलवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।केसीसी फिशरीज की समीक्षा के दौरान डीएम ने मत्स्य पालन से जुड़े लाभार्थियों को ऋण वितरण में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तालाब आधारित मत्स्य पालन, झींगा पालन व अन्य मत्स्य गतिविधियों में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बैंकिंग सहयोग से साकार किया जा सकता है। बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी के विलंब से पहुंचने व लक्ष्य संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं रहने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। बैंक प्रतिनिधियोंके यह अवगत कराए जाने पर कि मत्स्य विभाग द्वारा आवेदन प्रेषित नहीं किए गए हैं, इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डीएम ने जिला मत्स्य पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने और वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। यूको बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा को विशेष ध्यान देकर आवश्यक सुधार व प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। वार्षिक क्रेडिट प्लान (एसीपी) की समीक्षा के दौरान बैंकवार उपलब्धि प्रतिशत की विस्तृत जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की समीक्षा के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिहार ग्रामीण बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित अन्य बैंकों को निर्देश दिया गया कि वर्ष 2025-26 की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए ऋण स्वीकृति एवं वितरण का लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त करें। सभी बैंकों को 12 मार्च को जिले में आयोजित होने वाले ऋण शिविर के पूर्व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं पीएमईजीपी के तहत लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करें। सिटी रिपोर्टर|मुजफ्फरपुर जिला स्तरीय बैंकिंग समिति (डीएलबीसी) की बैठक मंगलवार को डीएम सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में हुई।केसीसी फिशरीज की समीक्षा के दौरान डीएम ने मत्स्य पालन से जुड़े लाभार्थियों को ऋण वितरण में तेजी लाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि तालाब आधारित मत्स्य पालन, झींगा पालन व अन्य मत्स्य गतिविधियों में अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें बैंकिंग सहयोग से साकार किया जा सकता है। बैठक के दौरान जिला मत्स्य पदाधिकारी के विलंब से पहुंचने व लक्ष्य संबंधी जानकारी उपलब्ध नहीं रहने पर डीएम ने कड़ी नाराजगी जताई। बैंक प्रतिनिधियोंके यह अवगत कराए जाने पर कि मत्स्य विभाग द्वारा आवेदन प्रेषित नहीं किए गए हैं, इसे गंभीर लापरवाही मानते हुए डीएम ने जिला मत्स्य पदाधिकारी से स्पष्टीकरण मांगने और वेतन अवरुद्ध करने का निर्देश दिया। यूको बैंक, पीएनबी, स्टेट बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, इंडियन बैंक व बैंक ऑफ बड़ौदा को विशेष ध्यान देकर आवश्यक सुधार व प्रगति लाने का निर्देश दिया गया। वार्षिक क्रेडिट प्लान (एसीपी) की समीक्षा के दौरान बैंकवार उपलब्धि प्रतिशत की विस्तृत जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना की समीक्षा के दौरान यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बिहार ग्रामीण बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक सहित अन्य बैंकों को निर्देश दिया गया कि वर्ष 2025-26 की समाप्ति को ध्यान में रखते हुए ऋण स्वीकृति एवं वितरण का लक्ष्य यथाशीघ्र प्राप्त करें। सभी बैंकों को 12 मार्च को जिले में आयोजित होने वाले ऋण शिविर के पूर्व प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना एवं पीएमईजीपी के तहत लक्ष्य के अनुरूप शत-प्रतिशत ऋण स्वीकृति एवं वितरण सुनिश्चित करें।
