अहमदाबाद में, एक महिला, जिसने पारिवारिक शादी की तैयारी बहुत ध्यान से की थी, उस समय निराश हो गई जब दर्जी उसका ब्लाउज समय पर नहीं पहुँचा सका। 24 दिसंबर, 2024 को होने वाली इस शादी में उसे पारंपरिक साड़ी पहननी थी, जिसके लिए उसने ब्लाउज सिलने के लिए कपड़ा दर्जी को दिया था।
महिला ने 4,395 रुपये का अग्रिम भुगतान किया था और अपनी सारी खरीदारी पहले ही पूरी कर ली थी। हालाँकि, शादी से दस दिन पहले, उसे पता चला कि ब्लाउज पूरी तरह से नहीं सिला था। दर्जी ने उसे आश्वासन दिया कि वह गलती सुधार देगा, लेकिन शादी की तारीख बीत गई और उसे ब्लाउज कभी नहीं मिला। नतीजतन, उसे एक अलग साड़ी पहननी पड़ी, जिससे उसे काफी मानसिक परेशानी हुई।
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कोर्ट ने ब्लाउज में देरी के लिए दर्जी को दोषी ठहराया
बाद में महिला ने दर्जी को कानूनी नोटिस भेजा और उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, अहमदाबाद (अतिरिक्त) में शिकायत दर्ज कराई। दर्जी आयोग के सामने पेश नहीं हुआ। पैनल ने उसे ब्लाउज न देने के लिए “सेवा में कमी” का दोषी पाया और कहा कि शिकायतकर्ता को “मानसिक उत्पीड़न” का सामना करना पड़ा।
कोर्ट ने दर्जी को 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ 4,395 रुपये वापस करने और मानसिक कष्ट और मुकदमेबाजी के खर्च के लिए अतिरिक्त मुआवजा देने का निर्देश दिया, जो लगभग 7,000 रुपये था।
इस साल की शुरुआत में केरल में भी ऐसा ही मामला
इस साल अप्रैल में केरल के कोच्चि में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया था। एर्नाकुलम जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक टेलरिंग फर्म को एक ग्राहक को 15,000 रुपये का मुआवज़ा देने का आदेश दिया था, क्योंकि वह दिए गए माप के अनुसार शर्ट नहीं सिल पाई थी।
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शिकायतकर्ता ने अगस्त 2023 में एक कस्टम-मेड शर्ट का ऑर्डर दिया था, लेकिन बाद में अदालत को बताया कि सिली हुई शर्ट ठीक से फिट नहीं हुई और इस्तेमाल के लायक नहीं थी। जब उसने जनवरी 2024 में फिर से सुधार के लिए दुकान से संपर्क किया, तो कोई कार्रवाई नहीं की गई और न ही फर्म ने उसके कानूनी नोटिस का जवाब दिया। इसके बाद ग्राहक ने मानसिक कष्ट और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया।
