कांग्रेस के मीडिया एवं प्रचार विभाग के अध्यक्ष पवन खेड़ा, सांसद जयराम रमेश और दिल्ली अध्यक्ष देवेंद्र यादव सहित कांग्रेस नेताओं ने राष्ट्रीय राजधानी में वीबी-जी राम जी अधिनियम, 2025 के खिलाफ ‘एमजीएनआरईगा बचाओ संग्राम’ विरोध प्रदर्शन किया। संसद ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के स्थान पर विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम पारित किया, जो भारत की प्रमुख ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना है।
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पवन खेड़ा ने कहा कि जो सरकार मजदूरों और किसानों का अपमान करती है, वह ज्यादा दिन नहीं टिकती। खेड़ा ने पत्रकारों से कहा कि सभी राज्यों की राजधानियों में ऐसे शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं। एनआरईजीए को बचाना मतलब मजदूरों की आवाज को बचाना है। इस देश में, जिस भी सरकार ने मजदूर और किसान का अपमान किया है, वह ज्यादा दिन नहीं टिक पाई है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने आरोप लगाया कि पुलिस अधिकारियों ने पार्टी नेताओं को प्रदर्शन करने से रोका।
यादव ने कहा कि जब हम शांतिपूर्वक अपना अभियान चला रहे थे, तब हजारों पुलिस अधिकारियों ने हमें यहां रोक दिया। लेकिन मैं मोदी सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि वे किसी भी तरह से हमारे संकल्प को तोड़ नहीं पाएंगे। इसी बीच, केरल में एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने केंद्र सरकार पर नागरिकों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। वेणुगोपाल ने कहा कि पहले तो उन्होंने नए एमएनआरईजीए विधेयक के जरिए रोजगार का अधिकार छीन लिया। आर्थिक सर्वेक्षण से यह भी पता चलता है कि सूचना का अधिकार, जो इस देश में आम आदमी के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों में से एक है, अब बेकार हो गया है। उनका इरादा बिल्कुल स्पष्ट है। वे इस देश के आम लोगों के सभी अधिकार छीनना चाहते हैं, जो स्वीकार्य नहीं है।
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केंद्रीय बजट 2026 से जुड़ी उम्मीदों के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एमएनआरईजीए विधेयक में बदलाव और सूचना के अधिकार के प्रति उनके रवैये से यह साफ हो गया है कि वे भारत की जनता को क्या दे रहे हैं। मोदी सरकार सोचती है कि वे जो कुछ भी दे रहे हैं, वह उनकी मेहरबानी है। कांग्रेस का यह विरोध प्रदर्शन महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। पार्टी ने वीबी-जी-राम जी अधिनियम का विरोध किया है क्योंकि इसमें महात्मा गांधी का नाम योजना से हटा दिया गया है, और कानून में केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में निधि साझा करने का प्रावधान है, जबकि रोजगार गारंटी पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होनी चाहिए। नए कानून के तहत 100 दिन की रोजगार गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया है।
