मंगलवार को कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने कहा कि अगर सदन सुचारू रूप से चलता है तो विपक्ष लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का प्रस्ताव पेश करेगा। प्रस्ताव पेश करने वाले तीन कांग्रेस सांसदों में से एक सुरेश ने बताया कि सोमवार को बार-बार स्थगन के कारण सदन सुचारू रूप से नहीं चल पा रहा था, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने एएनआई को बताया कि अगर सदन सुचारू रूप से चलता है तो आज हम यह प्रस्ताव पेश करेंगे। कल सदन सुचारू रूप से नहीं चल रहा था।
इसे भी पढ़ें: Prabhasakshi NewsRoom: Kerala Minister को पत्नी ने दूसरी महिला के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा, मंत्री बोले- ‘मेरे 5000 प्रेम संबंध हैं’
118 विपक्षी सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में बोलने नहीं दिए जाने के बाद अध्यक्ष के पक्षपातपूर्ण व्यवहार का आरोप लगाया गया है। सदन की अनुमति मिलने पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू प्रस्ताव पर चर्चा शुरू करेंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रवि शंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस विषय पर अपने विचार रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चिराग पासवान भी चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करेंगे।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और ज्योतिमणि लोकसभा अध्यक्ष को हटाने की मांग वाले प्रस्ताव के पक्ष में अपना पक्ष रखेंगे। इस बीच, कांग्रेस सांसद सुरेश ने कहा कि विपक्षी नेता पश्चिम एशिया संघर्ष पर विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से संतुष्ट नहीं हैं और उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की है। के सुरेश ने कहा कि हमने पश्चिम एशिया संकट पर चर्चा की मांग उठाई, लेकिन सरकार इसके लिए तैयार नहीं है। विपक्ष ने इसलिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। केवल विदेश मंत्री का बयान आया, लेकिन हम उससे संतुष्ट नहीं हैं और विस्तृत चर्चा चाहते हैं।
इसे भी पढ़ें: Politics of West Bengal | Abhishek Banerjee का Amit Shah पर तीखा हमला, ‘अगर ‘साफ छवि’ की बात करते हैं, तो इस्तीफा दें’
इससे पहले सोमवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों सदनों को सूचित किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष पर व्यक्तिगत रूप से नजर रख रहे हैं। सदन को संबोधित करते हुए जयशंकर ने पुष्टि की कि सरकार ने ईरान में रहने वाले भारतीय नागरिकों के लिए औपचारिक सलाह जारी की है और इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की प्राथमिक चिंता बनी हुई है।