मधुबनी जिले में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के तहत चयनित गांवों में उपलब्ध संसाधनों की जांच की गई। बुधवार को कार्यालय अवधि में संबंधित अधिकारियों ने जिले के 250 अतिरिक्त गांवों में पहुंचकर विभिन्न सुविधाओं का सत्यापन किया। अधिकारियों ने इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता, मोबाइल टावरों की संख्या, विद्युत आपूर्ति, नल-जल योजना की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवहन के साधनों और मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल की जांच की। इसके अतिरिक्त, वसुधा/सीएससी केंद्र, बैंकिंग सेवाएं, डाकघर, एटीएम की उपलब्धता, आजीविका के मुख्य साधन, पर्यटन स्थल, प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या और उनके ठहरने की सुविधाओं का भी आकलन किया गया। संबंधित प्रतिवेदन गूगल शीट पर अपलोड किया जाएगा यह जांच सरकार की जनोपयोगी एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से की जा रही है। जांच से संबंधित प्रतिवेदन गूगल शीट पर अपलोड किया जाएगा, ताकि इसे समेकित कर आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में, 09 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को भी संबंधित अधिकारियों द्वारा आवंटित गांवों की जांच जारी रहेगी। सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 08 अप्रैल 2026 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आवंटित गांवों में जाने से पहले अपने प्रखंड में रबी मौसम के गेहूं फसल कटनी प्रयोग में शामिल हों। मधुबनी जिले में जिलाधिकारी आनंद शर्मा के निर्देश पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (VVP) के तहत चयनित गांवों में उपलब्ध संसाधनों की जांच की गई। बुधवार को कार्यालय अवधि में संबंधित अधिकारियों ने जिले के 250 अतिरिक्त गांवों में पहुंचकर विभिन्न सुविधाओं का सत्यापन किया। अधिकारियों ने इन गांवों में मोबाइल नेटवर्क की उपलब्धता, मोबाइल टावरों की संख्या, विद्युत आपूर्ति, नल-जल योजना की स्थिति, स्वास्थ्य सुविधाओं, परिवहन के साधनों और मल्टीपर्पस कम्युनिटी हॉल की जांच की। इसके अतिरिक्त, वसुधा/सीएससी केंद्र, बैंकिंग सेवाएं, डाकघर, एटीएम की उपलब्धता, आजीविका के मुख्य साधन, पर्यटन स्थल, प्रतिवर्ष आने वाले पर्यटकों की संख्या और उनके ठहरने की सुविधाओं का भी आकलन किया गया। संबंधित प्रतिवेदन गूगल शीट पर अपलोड किया जाएगा यह जांच सरकार की जनोपयोगी एवं लोक कल्याणकारी योजनाओं के गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के सतत अनुश्रवण और पर्यवेक्षण के उद्देश्य से की जा रही है। जांच से संबंधित प्रतिवेदन गूगल शीट पर अपलोड किया जाएगा, ताकि इसे समेकित कर आगे की कार्रवाई की जा सके। इसी क्रम में, 09 अप्रैल 2026 (गुरुवार) को भी संबंधित अधिकारियों द्वारा आवंटित गांवों की जांच जारी रहेगी। सभी प्रखंडों के वरीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे 08 अप्रैल 2026 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत आवंटित गांवों में जाने से पहले अपने प्रखंड में रबी मौसम के गेहूं फसल कटनी प्रयोग में शामिल हों।
