आम आदमी पार्टी (आप) ने गुरुवार को मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रस्तावित महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन करने की घोषणा की। पार्टी का आरोप है कि ज्ञानेश कुमार ने पार्टी की शिकायतों को नजरअंदाज किया और कथित चुनावी अनियमितताओं को होने दिया। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी ने इस प्रस्ताव का समर्थन करने का फैसला किया है। पार्टी का आरोप है कि भारत निर्वाचन आयोग दिल्ली में भाजपा सांसदों के पते पर फर्जी मतदाता पंजीकृत होने की शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रहा है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के नाम पर मतदाता सूची से नाम हटाए जा रहे हैं। सिंह ने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार चुनाव नहीं लड़ते, राजनीतिक दल लड़ते हैं। वे हमारी शिकायतें नहीं सुन रहे हैं। ज्ञानेश कुमार को इस तरह का रवैया अपनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए आम आदमी पार्टी महाभियोग प्रस्ताव का समर्थन कर रही है।
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इस बीच, मुख्य चुनाव आयुक्त को उनके पद से हटाने के लिए एक प्रस्ताव लाने हेतु नोटिस पर हस्ताक्षर एकत्र किए जा रहे हैं। इस प्रस्ताव में “पक्षपातपूर्ण और भेदभावपूर्ण आचरण” सहित कई आधारों पर आरोप लगाए गए हैं। यह नोटिस, जिसे जल्द ही लोकसभा और राज्यसभा दोनों में प्रस्तुत किए जाने की संभावना है, में कुमार के खिलाफ सात आरोप सूचीबद्ध हैं। इनमें पक्षपातपूर्ण आचरण, चुनावी धोखाधड़ी की जांच में जानबूझकर बाधा डालना और मतदाताओं को बड़े पैमाने पर मताधिकार से वंचित करना शामिल है। सूत्रों ने बताया कि लोकसभा में प्रस्तुत किए जाने वाले नोटिस पर लगभग 120 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि राज्यसभा के लिए तैयार किए गए नोटिस पर लगभग 60 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। संसदीय नियमों के अनुसार, लोकसभा में ऐसे नोटिस पर विचार करने के लिए कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में 50 सांसदों के हस्ताक्षर आवश्यक हैं।
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विपक्षी इंडिया ब्लॉक से संबंधित दलों के सदस्यों ने इस कदम का समर्थन किया है। घटनाक्रम से परिचित वरिष्ठ सांसदों ने बताया कि हस्ताक्षर जुटाने की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और गुरुवार या शुक्रवार को नोटिस जमा किए जाने की उम्मीद है।
यदि नोटिस जमा किए जाते हैं, तो यह पहली बार होगा जब किसी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग वाला नोटिस भेजा गया है। विपक्षी दलों ने कुमार पर चल रही चुनावी पुनरीक्षण प्रक्रिया के दौरान सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का पक्ष लेने का आरोप लगाया है, जिसे सरकार और चुनाव आयोग ने स्वीकार नहीं किया है।
