बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने खेल विभाग की गुरुवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खेल सचिव महेन्द्र कुमार समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संदेश दिया गया कि अब राज्य में खेल व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। सबसे ज्यादा जोर सुरक्षा और निगरानी पर रहा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर बने खेल परिसरों और सभी आउटडोर स्टेडियमों में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाए जाएं। उनका कहना था कि इससे न सिर्फ खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि गतिविधियों में पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने खेल क्लबों को कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर सक्रिय करने और उनके संचालन को संस्थागत रूप देने पर बल दिया। साथ ही सचिव स्तर से नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा हो सके। बैठक में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि खेल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। स्थानीय उद्योगों को खेल गतिविधियों से जोड़ा जाए और युवाओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
हर खेल क्लब के साथ अधिकारी और प्रशिक्षक होंगे टैग जवाबदेही तय करने के लिए एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि हर खेल क्लब के साथ जिला खेल पदाधिकारी, सरकारी खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक को टैग किया जाएगा। इससे जमीनी स्तर पर निगरानी और मार्गदर्शन दोनों मजबूत होंगे।
खेल सामग्री खरीद में पारदर्शिता, ‘कैपिंग प्राइस’ लागू होगी खेल सामग्री की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ओपन कॉल के जरिए आपूर्तिकर्ताओं को एम्पैनल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही खेल सामग्री की अधिकतम कीमत तय करने यानी ‘कैपिंग प्राइस’ लागू करने की भी बात कही गई, ताकि कहीं भी ज्यादा कीमत वसूली न हो। बैठक में राज्य के 27 एकलव्य केंद्रों की भी समीक्षा की गई। इन केंद्रों की प्रगति पर संतोष जताया गया, जबकि बाकी प्रस्तावित केंद्रों को जल्द चालू करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने यह भी जानकारी दी कि नवंबर और फरवरी में हाफ मैराथन आयोजित करने की योजना है, जिसकी शुरुआत इसी साल नवंबर से होगी। बिहार सरकार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने खेल विभाग की गुरुवार को समीक्षा बैठक की। इस बैठक में खेल सचिव महेन्द्र कुमार समेत विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संदेश दिया गया कि अब राज्य में खेल व्यवस्था को और ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाया जाएगा। सबसे ज्यादा जोर सुरक्षा और निगरानी पर रहा। मुख्य सचिव ने निर्देश दिया कि पंचायत स्तर पर बने खेल परिसरों और सभी आउटडोर स्टेडियमों में अनिवार्य रूप से CCTV कैमरे लगाए जाएं। उनका कहना था कि इससे न सिर्फ खिलाड़ियों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि गतिविधियों में पारदर्शिता भी आएगी। उन्होंने खेल क्लबों को कागजों से बाहर निकालकर जमीन पर सक्रिय करने और उनके संचालन को संस्थागत रूप देने पर बल दिया। साथ ही सचिव स्तर से नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया, ताकि योजनाओं की प्रगति की लगातार समीक्षा हो सके। बैठक में पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल को लेकर भी गंभीर चर्चा हुई। मुख्य सचिव ने कहा कि खेल विकास में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए स्पष्ट नीति बनाई जाए। स्थानीय उद्योगों को खेल गतिविधियों से जोड़ा जाए और युवाओं को प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
हर खेल क्लब के साथ अधिकारी और प्रशिक्षक होंगे टैग जवाबदेही तय करने के लिए एक अहम फैसला यह भी लिया गया कि हर खेल क्लब के साथ जिला खेल पदाधिकारी, सरकारी खेल प्रशिक्षक और शारीरिक शिक्षक को टैग किया जाएगा। इससे जमीनी स्तर पर निगरानी और मार्गदर्शन दोनों मजबूत होंगे।
खेल सामग्री खरीद में पारदर्शिता, ‘कैपिंग प्राइस’ लागू होगी खेल सामग्री की खरीद में पारदर्शिता लाने के लिए ओपन कॉल के जरिए आपूर्तिकर्ताओं को एम्पैनल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही खेल सामग्री की अधिकतम कीमत तय करने यानी ‘कैपिंग प्राइस’ लागू करने की भी बात कही गई, ताकि कहीं भी ज्यादा कीमत वसूली न हो। बैठक में राज्य के 27 एकलव्य केंद्रों की भी समीक्षा की गई। इन केंद्रों की प्रगति पर संतोष जताया गया, जबकि बाकी प्रस्तावित केंद्रों को जल्द चालू करने का निर्देश दिया गया। विभाग ने यह भी जानकारी दी कि नवंबर और फरवरी में हाफ मैराथन आयोजित करने की योजना है, जिसकी शुरुआत इसी साल नवंबर से होगी।
