किशनगंज में जिला पदाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने अवैध तस्करी पर कड़ा प्रहार करने के लिए गलगलिया चेक पोस्ट पर विशेष अभियान को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह अभियान 15 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। मवेशी , बालू, कोयला और लकड़ी की अवैध रोकना लक्ष्य प्रशासन ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए इस अवधि के लिए मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य अवैध मवेशी तस्करी, बालू, कोयला, लकड़ी, ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, गोल्ड, सिल्वर आदि की रोकथाम करना है। इसके साथ ही, ओवरलोडेड वाहनों और फर्जी दस्तावेजों से होने वाली अवैध आपूर्ति पर भी नकेल कसी जाएगी। प्रशासन के अनुसार, असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से बिहार में आने वाले कोयला, गिट्टी, बालू और अन्य खनिज पदार्थों से लदे ट्रकों की जांच पहले से ही चल रही थी। पिछले आदेश के तहत 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक मद्य निषेध चेकपोस्ट गलगलिया पर यह व्यवस्था लागू थी। गलगलिया चेक पोस्ट सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण तस्करों का प्रमुख मार्ग बना हुआ है। यहां से पड़ोसी राज्यों से अवैध मवेशी, नशीले पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, साथ ही कीमती धातुएं गोल्ड-सिल्वर और खनन सामग्री की तस्करी की कोशिशें लगातार होती रहती हैं। ओवरलोडेड वाहन सड़कों को क्षति पहुंचाने के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कई मामलों में फर्जी जीएसटी बिल और माइनिंग चालान का इस्तेमाल कर अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कहा कि प्रशासन किसी भी कीमत पर कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बल की तैनाती को मजबूत करने और सतर्क निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चेकिंग के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की जाए, दस्तावेज सत्यापित किए जाएं और उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई हो। यह कदम जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व की चोरी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। किशनगंज में जिला पदाधिकारी विशाल राज और पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने अवैध तस्करी पर कड़ा प्रहार करने के लिए गलगलिया चेक पोस्ट पर विशेष अभियान को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। यह अभियान 15 जनवरी 2026 से 14 फरवरी 2026 तक जारी रहेगा। मवेशी , बालू, कोयला और लकड़ी की अवैध रोकना लक्ष्य प्रशासन ने संयुक्त आदेश जारी करते हुए इस अवधि के लिए मजिस्ट्रेट सहित पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की है। इस आदेश का मुख्य उद्देश्य अवैध मवेशी तस्करी, बालू, कोयला, लकड़ी, ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, गोल्ड, सिल्वर आदि की रोकथाम करना है। इसके साथ ही, ओवरलोडेड वाहनों और फर्जी दस्तावेजों से होने वाली अवैध आपूर्ति पर भी नकेल कसी जाएगी। प्रशासन के अनुसार, असम, नागालैंड और पश्चिम बंगाल से बिहार में आने वाले कोयला, गिट्टी, बालू और अन्य खनिज पदार्थों से लदे ट्रकों की जांच पहले से ही चल रही थी। पिछले आदेश के तहत 15 दिसंबर 2025 से 14 जनवरी 2026 तक मद्य निषेध चेकपोस्ट गलगलिया पर यह व्यवस्था लागू थी। गलगलिया चेक पोस्ट सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित होने के कारण तस्करों का प्रमुख मार्ग बना हुआ है। यहां से पड़ोसी राज्यों से अवैध मवेशी, नशीले पदार्थ जैसे ब्राउन शुगर, स्मैक, गांजा, साथ ही कीमती धातुएं गोल्ड-सिल्वर और खनन सामग्री की तस्करी की कोशिशें लगातार होती रहती हैं। ओवरलोडेड वाहन सड़कों को क्षति पहुंचाने के साथ पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाते हैं। कई मामलों में फर्जी जीएसटी बिल और माइनिंग चालान का इस्तेमाल कर अवैध खनन और परिवहन किया जा रहा है। जिला पदाधिकारी विशाल राज ने कहा कि प्रशासन किसी भी कीमत पर कानून का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं करेगा। पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने बल की तैनाती को मजबूत करने और सतर्क निगरानी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। प्रतिनियुक्त मजिस्ट्रेट और पुलिस बल को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि चेकिंग के दौरान सभी संदिग्ध वाहनों की गहन जांच की जाए, दस्तावेज सत्यापित किए जाएं और उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई हो। यह कदम जिले में कानून-व्यवस्था बनाए रखने और राजस्व की चोरी रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
