वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार (1 फरवरी) को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। उम्मीद है कि बजट में विकास की गति को बनाए रखने, राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने और ऐसे सुधारों को शामिल करने के उपायों की घोषणा की जाएगी जो अमेरिकी टैरिफ सहित वैश्विक व्यापार घर्क्शन से अर्थव्यवस्था को बचा सकें। यह उनका लगातार नौवां बजट प्रस्तुति है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्रीय कैबिनेट FY 2026-27 के बजट को मंजूरी देने वाली है।
FM सीतारमण FRBM एक्ट, 2003 की धारा 3(1) के तहत मध्यम अवधि की राजकोषीय नीति-सह-राजकोषीय नीति रणनीति विवरण और मैक्रो-इकोनॉमिक फ्रेमवर्क विवरण भी पेश करेंगी। इसके अलावा, वह वित्त विधेयक, 2026 पेश करने की अनुमति मांगेगी, जो सरकार के वित्तीय प्रस्तावों को लागू करता है। 29 जनवरी को, FM निर्मला सीतारमण ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संसद में भारत का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया।
यह भाजपा के नेतृत्व वाली NDA सरकार का अपने तीसरे कार्यकाल में तीसरा बजट है। सीतारमण ने 2019 में अपने पहले बजट में चमड़े के ब्रीफकेस – जिसका इस्तेमाल दशकों से बजट दस्तावेजों को ले जाने के लिए किया जाता था – को लाल कपड़े में लिपटे पारंपरिक ‘बही-खाते’ से बदल दिया था। इस साल का बजट भी पेपरलेस रूप में होगा।
