भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने गुरुवार को लोकसभा में कांग्रेस नेता और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है। दुबे ने राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। दुबे ने एएनआई को बताया कि मैंने आज लोकसभा में राहुल गांधी के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है, जिसमें उन पर जॉर्ज सोरोस जैसी ताकतों की मदद से देश को गुमराह करने का आरोप लगाया गया है, जो देश को नुकसान पहुंचाना चाहती हैं। मैंने अपने प्रस्ताव में राहुल गांधी की संसदीय सदस्यता रद्द करने और उन पर आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया है।
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यह प्रस्ताव गांधी के कल लोकसभा में दिए गए भाषण के बाद आया है, जिसमें उन्होंने केंद्र सरकार पर राष्ट्रीय हितों से समझौता करने का आरोप लगाया था। लोकसभा में बोलते हुए गांधी ने कहा कि सरकार ने स्वयं स्वीकार किया है कि विश्व एक वैश्विक संकट का सामना कर रहा है, एक महाशक्ति का युग समाप्त हो रहा है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का दुरुपयोग हथियारों के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बावजूद, सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से दुरुपयोग करने की अनुमति दी है जिससे भारत प्रभावित हो रहा है।
उन्होंने कहा कि आप स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम एक वैश्विक संकट का सामना कर रहे हैं, एक महाशक्ति का युग समाप्त हो गया है, भू-राजनीतिक संघर्ष तीव्र हो रहे हैं और ऊर्जा एवं वित्त का दुरुपयोग हथियारों के रूप में किया जा रहा है। फिर भी, इस वास्तविकता को स्वीकार करने के बावजूद, आपने संयुक्त राज्य अमेरिका को ऊर्जा और वित्तीय प्रणालियों का इस तरह से दुरुपयोग करने की अनुमति दी है जिससे हम प्रभावित हो रहे हैं। जब अमेरिका कहता है कि हम किसी विशेष देश से तेल नहीं खरीद सकते, तो इसका सीधा अर्थ है कि हमारी ऊर्जा सुरक्षा बाहरी रूप से नियंत्रित की जा रही है, ऊर्जा का ही हमारे खिलाफ हथियार के रूप में उपयोग किया जा रहा है। क्या आपको इस पर शर्म नहीं आती? मैं कह रहा हूं कि आपने भारत के हितों से समझौता किया है।
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शुल्क को लेकर चिंता जताते हुए गांधी ने कहा कि औसत शुल्क लगभग 3 प्रतिशत से बढ़कर 18 प्रतिशत हो गया है, यानी छह गुना वृद्धि। साथ ही, उन्होंने दावा किया कि भारत में अमेरिकी आयात 46 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 146 अरब अमेरिकी डॉलर होने का अनुमान है। उन्होंने इस स्थिति को “बेतुका” बताते हुए आरोप लगाया कि भारत बिना किसी ठोस प्रतिबद्धता के प्रतिवर्ष लगभग 100 अरब डॉलर का आयात बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।
