उत्तर प्रदेश पुलिस में होने वाली भर्तियों में देवरिया सदर के विधायक डॉ. शलभ मणि त्रिपाठी ने सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को आयु-सीमा में छूट देने की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मानवीय आधार पर विचार करने का आग्रह किया है। शनिवार को विधायक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर यह पत्र साझा किया।
भर्ती प्रक्रिया में देरी से कई योग्य अभ्यर्थी आयु-सीमा पार कर चुके
डॉक्टर शलभ ने बताया कि प्रदेश के हजारों युवा लंबे समय से इन भर्तियों की तैयारी कर रहे थे। भर्ती प्रक्रिया में देरी के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी निर्धारित आयु-सीमा पार कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि आयु-सीमा की बाध्यता के चलते कई योग्य और मेहनती युवा चयन प्रक्रिया से बाहर हो रहे हैं।
सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए मिले तीन वर्ष की छूट
यह स्थिति न केवल युवाओं के लिए, बल्कि उनके परिवारों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है, खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए जो आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से आते हैं।विधायक ने मुख्यमंत्री से अनुरोध किया है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 3 वर्ष की आयु-सीमा में छूट प्रदान की जाए। उनका मानना है कि यह ओवर एज हो चुके अभ्यर्थियों के लिए गेम चेंजर के रूप में साबित होगा।
यूपी पुलिस के 32,679 पदों पर होनी है भर्ती
जैसा कि मालूम हो प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में उत्तर प्रदेश पुलिस में 32,679 सिपाही एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया बुधवार से शुरू होकर 30 जनवरी तक चलेगी। इन भर्तियों में नागरिक पुलिस, पीएसी, सशस्त्र पुलिस, विशेष सुरक्षा बल, पीएसी की महिला वाहिनी, घुड़सवार पुलिस के सिपाही तथा जेल वार्डर के पद शामिल हैं। इसके लिए लाखों अभ्यर्थियों के शामिल होने की आशंका है।
