सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता को असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के ‘मिया मुस्लिम विरोधी बयानों और विवादित बंदूक वीडियो के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने के लिए उच्च न्यायालय जाने के बजाय सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आने पर कड़ी फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि न्यायालय तेजी से एक “राजनीतिक युद्धक्षेत्र” बनता जा रहा है और चुनाव से पहले सभी पक्षों से संवैधानिक नैतिकता का पालन करने का आग्रह किया।
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मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने पूछा आपको उच्च न्यायालय जाने से क्या रोक रहा है? जब तक आप यह न कहें कि उच्च न्यायालय भी एक राजनीतिक युद्धक्षेत्र बन गया है?
जब याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंहवी ने तर्क दिया कि इस मामले में मौलिक संवैधानिक प्रश्न शामिल हैं और मुख्यमंत्री के खिलाफ विशेष जांच की मांग की, तो अदालत ने जवाब दिया: तो आप कह रहे हैं कि उच्च न्यायालय विशेष जांच समिति का गठन नहीं कर सकता? पीठ ने गौर किया कि विभिन्न राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर इस तरह की याचिकाएं अक्सर सर्वोच्च न्यायालय तक पहुंचती हैं, और इसे एक दुर्भाग्यपूर्ण प्रवृत्ति बताया।
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मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि दुर्भाग्य से, चुनाव नजदीक आते ही ऐसे मामले सामने आने लगते हैं। हम सभी पक्षों से संयम बरतने का अनुरोध करते हैं। हम सभी से संवैधानिक नैतिकता के अनुरूप व्यवहार करने की अपेक्षा करते हैं। हिमंता शर्मा ने असम में बंगाली मूल के मुसलमानों को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले शब्द ‘मिया मुस्लिम’ को निशाना बनाते हुए कई टिप्पणियां की हैं, जिससे विवाद खड़ा हो गया है। मुख्यमंत्री का दावा है कि वह अवैध अप्रवासन के मुद्दे को संबोधित कर रहे हैं, जबकि आलोचकों का तर्क है कि ये टिप्पणियां घृणास्पद भाषण के समान हैं और समुदाय के खिलाफ हमले भड़काती हैं।
