राजस्थान कैडर के 2016 बैच के आईएएस अधिकारी अतहर आमिर खान फिलहाल राजस्थान नहीं लौटेंगे। केंद्र सरकार की कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने उनके इंटर कैडर डेपुटेशन (Inter-Cadre Deputation) की अवधि को एक साल के लिए और बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। मौजूदा आदेश के अनुसार, अब वे 15 फरवरी 2027 तक जम्मू-कश्मीर (AGMUT कैडर) में प्रतिनियुक्ति पर बने रहेंगे।
खत्म हो रही थी अवधि, अब मिली नई ‘लाइफलाइन’
आईएएस अतहर आमिर खान का डेपुटेशन कार्यकाल 15 फरवरी 2026 को समाप्त होने वाला था। नियमतः उन्हें अपने मूल कैडर यानी राजस्थान वापस लौटना था। लेकिन जम्मू-कश्मीर सरकार की सिफारिश और वहां की प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनकी सेवा अवधि को विस्तार देने का फैसला किया।
नीति में ‘शिथिलता’: क्यों खास है यह आदेश?
आमतौर पर इंटर कैडर डेपुटेशन के नियम काफी सख्त होते हैं और एक निश्चित समय के बाद अधिकारी को मूल कैडर में लौटना अनिवार्य होता है। हालांकि, अतहर आमिर के मामले में ‘Relaxation of Policy’ यानी मौजूदा नीति में ढील दी गई है।
यह दर्शाता है कि जम्मू-कश्मीर के मौजूदा हालातों और विकास कार्यों (जैसे स्मार्ट सिटी और जिला प्रशासन) में उनकी भूमिका को केंद्र सरकार ने बेहद महत्वपूर्ण माना है।
‘कुलगाम’ के डीसी के रूप में कर रहे हैं शानदार काम
अतहर आमिर खान वर्तमान में जम्मू-कश्मीर के कुलगाम (Kulgam) जिले में डिप्टी कमिश्नर (DC) के पद पर तैनात हैं। इससे पहले उन्होंने श्रीनगर नगर निगम के कमिश्नर और श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के सीईओ के रूप में अपनी अमिट छाप छोड़ी थी। श्रीनगर को आधुनिक रूप देने और ‘स्मार्ट सिटी’ प्रोजेक्ट्स को गति देने के लिए उनकी काफी तारीफ हुई थी।
राजस्थान कैडर से है गहरा नाता
2016 बैच के यूपीएससी टॉपर (रैंक 2) रहे अतहर आमिर खान का मूल कैडर राजस्थान है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत राजस्थान में ही की थी। वे भीलवाड़ा के बदनोर में एसडीएम और जयपुर जिला परिषद के सीईओ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं। साल 2021 में वे तीन साल की प्रतिनियुक्ति पर अपने गृह राज्य जम्मू-कश्मीर गए थे, जिसे बाद में समय-समय पर बढ़ाया गया।
ब्यूरोक्रेसी में चर्चा: राजस्थान वापसी का इंतज़ार बढ़ा
राजस्थान के प्रशासनिक महकमे में इस बात की चर्चा थी कि फरवरी 2026 में अतहर आमिर वापस राजस्थान कैडर में जॉइन करेंगे, जिससे राज्य को एक युवा और विजनरी अफसर मिलेगा। हालांकि, ताज़ा आदेश के बाद अब राजस्थान सरकार और यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को उनकी वापसी के लिए कम से कम एक साल का और इंतज़ार करना होगा।
