एमआईसी में इंदौर के लिए बड़े फैसले:1530 करोड़ का लोन, 8 हजार पीएम आवास और 60 करोड़ के काम

एमआईसी में इंदौर के लिए बड़े फैसले:1530 करोड़ का लोन, 8 हजार पीएम आवास और 60 करोड़ के काम

इंदौर नगर निगम की मेयर इन कौंसिल (MIC) बैठक में एक साथ ऐसे फैसले लिए गए, जो आने वाले वर्षों में शहर की तस्वीर बदलने वाले हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव की अध्यक्षता में हुई बैठक में 1530 करोड़ रुपए का लोन, 8 हजार प्रधानमंत्री आवास, 60 करोड़ से अधिक के विकास कार्य, सड़क, सीवरेज, जलप्रदाय, सौंदर्यीकरण और विज्ञापन नीति से जुड़े अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के प्रथम चरण में करीब 8 हजार आवासीय इकाइयों के निर्माण के लिए डीपीआर शासन को भेजने की स्वीकृति दी गई। इससे आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्ग के हजारों परिवारों को सीधे लाभ मिलेगा। MIC बैठक में जेंट्री, ओवरब्रिज और लॉलीपॉप पर विज्ञापन अधिकार देने की स्वीकृति दी गई, जिससे निगम की आय में इजाफा होगा। न्यायालय के निर्देशों के पालन में स्ट्रीट डॉग के संरक्षण और पालन-पोषण के लिए योजना तैयार करने और इसके लिए एनजीओ व पशुप्रेमी संस्थाओं से प्रस्ताव आमंत्रित करने का निर्णय भी लिया गया। निरंजनपुर चौराहा से राजीव गांधी चौराहा तक बीआरटीएस कॉरिडोर पर आरसीसी मीडियन सेंट्रल डिवाइडर बनाए जाने को भी स्वीकृति दी गई। जल संकट और सीवरेज सुधार के लिए 1530 करोड़ का कर्ज शहर की जलप्रदाय और सीवरेज व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए निगम द्वारा 1530 करोड़ रुपए का ऋण लेने का बड़ा निर्णय लिया गया। यह राशि शहर के इन्फ्रास्ट्रक्चर को नई मजबूती देने में खर्च की जाएगी। 60 करोड़ से ज्यादा के विकास कार्यों को हरी झंडी MIC बैठक में सड़क, कॉलोनी, ड्रेनेज और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े 60 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों को मंजूरी दी गई। 11 करोड़ से सड़कों का मेकओवर शहर को चार हिस्सों में बांटकर लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से कॉलोनियों से मुख्य सड़कों तक संपर्क मार्ग, कॉलोनी की आंतरिक सड़कें, जोन स्तर पर क्षतिग्रस्त मार्गों पर डामरीकरण, पेंचवर्क और रिसर्फेसिंग कराई जाएगी। लिंबोदी तालाब का कायाकल्प: 5 करोड़ मंजूर पर्यावरण और शहर की सुंदरता को ध्यान में रखते हुए लिंबोदी तालाब के विकास और जीर्णोद्धार के लिए 5 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। विद्यार्थी, बुजुर्ग और दिव्यांगों को राहत महापौर पास योजना के तहत विद्यार्थियों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगजनों को दी जा रही बस पास छूट की प्रतिपूर्ति के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि देने का निर्णय लिया गया। शहर सौंदर्यीकरण: चौराहों से डिवाइडर तक रंगीन होगा इंदौर शहर के प्रमुख मार्गों और चौराहों पर स्थित रोटरी, जेब्रा लाइन, डिवाइडर, फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर पेंटिंग और सौंदर्यीकरण कार्यों को भी मंजूरी मिली।

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