दिल्ली सरकार ने सार्वजनिक परियोजनाओं में पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार की गुंजाइश को खत्म करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब लोक निर्माण विभाग (PWD) और बाढ़ एवं सिंचाई विभाग की निविदा प्रक्रियाओं में अग्रिम राशि (EMD) जमा करने की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया गया है। अधिकारियों के अनुसार अब तक लोक निर्माण विभाग और बाढ़ नियंत्रण एवं सिंचाई विभाग की परियोजनाओं में बोलीदाताओं को उस कार्यालय में प्रत्यक्ष रूप से ईएमडी जमा करनी पड़ती थी, जहां परियोजना स्थित होती थी।
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सिंह ने कहा, यह प्रणाली अक्सर अनावश्यक हस्तक्षेप, सूचना लीक होने की संभावना और बोली प्रक्रिया में निष्पक्षता को लेकर चिंताओं का कारण बनती थी। ईएमडी को पूरी तरह से ऑनलाइन करके, हम अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप को समाप्त कर रहे हैं।
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हमारी प्राथमिकता स्पष्ट है कि ईमानदार ठेकेदारों को उचित अवसर मिले और सार्वजनिक धन का उपयोग पूर्ण जवाबदेही के साथ किया जाए।
उन्होंने आगे बताया कि नई प्रणाली के तहत ईएमडी अब केवल ऑनलाइन माध्यम से स्वीकार की जाएगी और बोलीदाता अपने निविदा दस्तावेजों के साथ ई-खरीद पोर्टल पर स्कैन की गई प्रति अपलोड करेंगे।
