IPL 2026 will be broadcast in Bangladesh: बांग्लादेश सरकार ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2026) के 19वें सीजन के अपने देश में प्रसारण पर पूर्व में लिए गए फैसले पर यू-टर्न लेते हुए क्रिकेट फैंस को बड़ी राहत दी है। नए नियुक्त सूचना और प्रसारण मंत्री जहीर उद्दीन स्वपन ने पुष्टि की है कि देश में आईपीएल के प्रसारण पर कोई रोक नहीं है। यह बदलाव प्रोफेसर मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली पिछली अंतरिम सरकार की ओर से लगाए गए प्रतिबंध के बाद टूर्नामेंट के प्रसारण को लेकर बनी अनिश्चितता के बाद आया है।
सूचना और प्रसारण मंत्री ने दिया ये आश्वासन
ज्ञात हो कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से हटाने के बाद बांग्लादेश की पिछली सरकार ने स्थानीय चैनलों और ऑपरेटरों को टूर्नामेंट दिखाने से रोक दिया था, जिससे क्रिकेट फैंस दुनिया की सबसे लोकप्रिय T20 लीग में से एक को देखने से वंचित हो सकते थे। डॉयचे वेले से बातचीत में स्वपन ने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रसारक ने प्रसारण अधिकारों के लिए औपचारिक रूप से आवेदन नहीं किया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि ऐसे किसी भी अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार किया जाएगा।
‘हम खेल में राजनीति को नहीं मिलाना चाहते’
स्वपन ने कहा कि आईपीएल का प्रसारण करने के लिए किसी ने भी आवेदन नहीं किया है। हम खेल में राजनीति को नहीं मिलाना चाहते। हम इसे व्यावसायिक नजरिए से देखेंगे। उन्होंने आगे जोर दिया कि सरकार प्रसारकों पर, जिसमें अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क भी शामिल हैं, कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगी।
‘स्टार स्पोर्ट्स चाहे तो प्रसारण कर सकता है’
उन्होंने कहा कि हम किसी को भी इसका प्रसारण करने से नहीं रोकेंगे। अगर स्टार स्पोर्ट्स इसका प्रसारण करना चाहता है, तो वे कर सकते हैं। अगर हमारे चैनलों में से कोई इसका प्रसारण करना चाहता है, तो हम इसे सकारात्मक रूप से लेंगे, लेकिन हम किसी पर कोई जोर-जबरदस्ती नहीं करेंगे।
बांग्लादेश के केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी किया सपोर्ट
बांग्लादेश के केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ने भी इस कदम का समर्थन किया है। कार्यालय सचिव रेजाउल करीम लबलू ने पुष्टि की कि वर्तमान में देश में आईपीएल प्रसारण को रोकने वाला कोई निर्देश नहीं है। लबलू ने कहा कि अगर स्टार स्पोर्ट्स बांग्लादेश में आईपीएल का प्रसारण करता है, तो वे ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि किसी ने भी हमसे इसे रोकने के लिए नहीं कहा है।
उन्होंने आगे बताया कि अंतरिम सरकार की ओर से जारी किए गए पिछले निर्देशों का अब कोई अधिकार नहीं रह गया है। उन निर्देशों का अब कोई महत्व नहीं है। अगर मौजूदा सरकार हमसे इसे रोकने के लिए कहती है, तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा कोई निर्देश नहीं है।
