बिहार में पुलिस व्यवस्था को और आधुनिक व तकनीक आधारित बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 50 आधुनिक ड्रोन की खरीद को स्वीकृति दी गई है। इन ड्रोन की खरीद पर लगभग 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ड्रोन खरीद की प्रक्रिया शुरू उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ड्रोन तकनीक को पुलिस व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए ड्रोन उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे पुलिस की कार्य क्षमता और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। भीड़ नियंत्रण और अपराध निगरानी में मिलेगा फायदा उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक के उपयोग से भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी अभियान, संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पुलिस को बड़ी सहायता मिलेगी। कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सामान्य तरीकों से निगरानी करना कठिन होता है। ऐसे स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से हवाई निगरानी कर सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। बड़े आयोजनों और आपात स्थिति में भी उपयोगी सम्राट चौधरी ने कहा कि इन ड्रोन उपकरणों की मदद से पुलिस बड़े आयोजनों, संवेदनशील क्षेत्रों और आपात परिस्थितियों में बेहतर निगरानी कर सकेगी। साथ ही अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरों की पहचान करने में भी पुलिस को मदद मिलेगी। नदी क्षेत्रों में भी होगी निगरानी उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से पुलिस को दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम करने की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से नदी क्षेत्रों और कठिन भौगोलिक इलाकों में हवाई निगरानी से वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे समय पर आवश्यक कार्रवाई संभव होगी। केंद्रीय बलों के अनुभव का भी मिलेगा लाभ उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को ड्रोन तकनीक के बेहतर उपयोग के लिए सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों के अनुभव और तकनीकी मानकों से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना है, ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। बिहार में पुलिस व्यवस्था को और आधुनिक व तकनीक आधारित बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 50 आधुनिक ड्रोन की खरीद को स्वीकृति दी गई है। इन ड्रोन की खरीद पर लगभग 24.50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। ड्रोन खरीद की प्रक्रिया शुरू उपमुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस बल को आधुनिक उपकरणों से सशक्त बनाने के उद्देश्य से ड्रोन तकनीक को पुलिस व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है। इसके लिए ड्रोन उपकरणों की खरीद की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है, जिससे पुलिस की कार्य क्षमता और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके। भीड़ नियंत्रण और अपराध निगरानी में मिलेगा फायदा उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक के उपयोग से भीड़ नियंत्रण, अपराध निगरानी अभियान, संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा व्यवस्था और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में पुलिस को बड़ी सहायता मिलेगी। कई बार ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां सामान्य तरीकों से निगरानी करना कठिन होता है। ऐसे स्थानों पर ड्रोन के माध्यम से हवाई निगरानी कर सटीक जानकारी प्राप्त की जा सकेगी। बड़े आयोजनों और आपात स्थिति में भी उपयोगी सम्राट चौधरी ने कहा कि इन ड्रोन उपकरणों की मदद से पुलिस बड़े आयोजनों, संवेदनशील क्षेत्रों और आपात परिस्थितियों में बेहतर निगरानी कर सकेगी। साथ ही अपराधियों की गतिविधियों पर नजर रखने और संभावित खतरों की पहचान करने में भी पुलिस को मदद मिलेगी। नदी क्षेत्रों में भी होगी निगरानी उन्होंने बताया कि ड्रोन तकनीक से पुलिस को दुर्गम क्षेत्रों में भी प्रभावी ढंग से काम करने की सुविधा मिलेगी। विशेष रूप से नदी क्षेत्रों और कठिन भौगोलिक इलाकों में हवाई निगरानी से वास्तविक समय में जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिससे समय पर आवश्यक कार्रवाई संभव होगी। केंद्रीय बलों के अनुभव का भी मिलेगा लाभ उपमुख्यमंत्री ने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को ड्रोन तकनीक के बेहतर उपयोग के लिए सीमा सुरक्षा बल और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जैसे केंद्रीय सशस्त्र बलों के अनुभव और तकनीकी मानकों से भी मार्गदर्शन लिया जा सकता है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पुलिस बल को आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित करना है, ताकि कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके और राज्य में सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा सके।
