सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीनियां पंचायत के बरमोतरा वार्ड-01 स्थित मदरसा हासिमिया में फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि मदरसा के सचिव और हेडमास्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर रिटायर शिक्षकों के नाम पर एरियर की लगभग एक करोड़ रुपये की राशि की अवैध निकासी कर ली गई। हैरानी की बात यह है कि जिन शिक्षकों के नाम पर राशि निकाली गई, उनमें से कुछ की वर्षों पहले मृत्यु भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में मदरसा के पूर्व प्रधानाध्यापक सह वर्तमान सहायक शिक्षक मो. नाजिम अली पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवाद प्रशासनिक स्तर तक जा पहुंचा
बताया जा रहा है कि यह मामला तब उजागर हुआ जब वर्तमान हेडमास्टर मो. अरशद और नाजिम अली के बीच इस फर्जीवाड़े को लेकर विवाद हुआ। मामला बढ़ते-बढ़ते मदरसा के सचिव मो. कासिम तक पहुंचा, जहां आपसी सहमति नहीं बनने पर यह विवाद प्रशासनिक स्तर तक जा पहुंचा। गत 6 अप्रैल को सचिव मो. कासिम इस मामले की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रमंडलीय आयुक्त की जनसुनवाई में पहुंचे। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारियों ने जांच का आदेश दिया। दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की जांच-पड़ताल की
इसके बाद मंगलवार को डीपीओ स्थापना सुपौल आलोक शेखर और बीईओ सह बीपीआरओ छातापुर देश कुमार जांच के लिए मदरसा हासिमिया पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मौके पर दोनों पक्षों को बुलाकर दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की जांच-पड़ताल की। हालांकि, मौके पर मौजूद सचिव मो. कासिम ने दावा किया कि हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हो पाया है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और गहरा गई है। इसके बावजूद विभाग अभी जांच जारी होने की बात कह रहा है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सचिव मो. कासिम के अनुसार, मदरसा की स्थापना वर्ष 1977-78 में हुई थी और उस समय पांच शिक्षक कार्यरत थे। 15 से 20 लाख रुपये तक की निकासी की गई
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से लंबित एरियर भुगतान के नाम पर एक-एक शिक्षक के खाते से 15 से 20 लाख रुपये तक की निकासी की गई है। इस आधार पर कुल घोटाले की राशि 50 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन शिक्षकों के नाम पर राशि निकाली गई, उनमें से एक की करीब सात वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। सरकारी राशि का अंतरण गंभीर सवाल खड़े करता
ऐसे में मृत व्यक्ति के नाम से बैंक खाते का संचालन और उसमें सरकारी राशि का अंतरण गंभीर सवाल खड़े करता है। सचिव ने यह भी आरोप लगाया कि मो. नाजिम अली वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन भी करते हैं, जिसमें भी अनियमितता बरती जा रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि मदरसा में अब केवल दो शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि बाकी सभी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर एरियर भुगतान और उसकी निकासी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व हेडमास्टर के बीच फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रभारी बीईओ सह बीपीआरओ देश कुमार ने कहा कि हेडमास्टर और पूर्व हेडमास्टर के बीच फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। पुराने अभिलेखों से हस्ताक्षरों का मिलान कराया जाएगा और आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई है। वहीं, डीपीओ स्थापना आलोक शेखर ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। जाली हस्ताक्षर कर एरियर भुगतान का मामला सामने आया है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
शिकायत के आधार पर जांच टीम भेजी गई है और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुपौल जिले के छातापुर प्रखंड अंतर्गत लक्ष्मीनियां पंचायत के बरमोतरा वार्ड-01 स्थित मदरसा हासिमिया में फर्जीवाड़े का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि मदरसा के सचिव और हेडमास्टर के फर्जी हस्ताक्षर कर रिटायर शिक्षकों के नाम पर एरियर की लगभग एक करोड़ रुपये की राशि की अवैध निकासी कर ली गई। हैरानी की बात यह है कि जिन शिक्षकों के नाम पर राशि निकाली गई, उनमें से कुछ की वर्षों पहले मृत्यु भी हो चुकी है। इस पूरे मामले में मदरसा के पूर्व प्रधानाध्यापक सह वर्तमान सहायक शिक्षक मो. नाजिम अली पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विवाद प्रशासनिक स्तर तक जा पहुंचा
बताया जा रहा है कि यह मामला तब उजागर हुआ जब वर्तमान हेडमास्टर मो. अरशद और नाजिम अली के बीच इस फर्जीवाड़े को लेकर विवाद हुआ। मामला बढ़ते-बढ़ते मदरसा के सचिव मो. कासिम तक पहुंचा, जहां आपसी सहमति नहीं बनने पर यह विवाद प्रशासनिक स्तर तक जा पहुंचा। गत 6 अप्रैल को सचिव मो. कासिम इस मामले की शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रमंडलीय आयुक्त की जनसुनवाई में पहुंचे। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए वरीय अधिकारियों ने जांच का आदेश दिया। दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की जांच-पड़ताल की
इसके बाद मंगलवार को डीपीओ स्थापना सुपौल आलोक शेखर और बीईओ सह बीपीआरओ छातापुर देश कुमार जांच के लिए मदरसा हासिमिया पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मौके पर दोनों पक्षों को बुलाकर दस्तावेजों और हस्ताक्षरों की जांच-पड़ताल की। हालांकि, मौके पर मौजूद सचिव मो. कासिम ने दावा किया कि हस्ताक्षरों का मिलान नहीं हो पाया है, जिससे फर्जीवाड़े की आशंका और गहरा गई है। इसके बावजूद विभाग अभी जांच जारी होने की बात कह रहा है। इस मामले को लेकर क्षेत्र में तरह-तरह की चर्चाएं भी तेज हो गई हैं। सचिव मो. कासिम के अनुसार, मदरसा की स्थापना वर्ष 1977-78 में हुई थी और उस समय पांच शिक्षक कार्यरत थे। 15 से 20 लाख रुपये तक की निकासी की गई
उन्होंने आरोप लगाया कि वर्षों से लंबित एरियर भुगतान के नाम पर एक-एक शिक्षक के खाते से 15 से 20 लाख रुपये तक की निकासी की गई है। इस आधार पर कुल घोटाले की राशि 50 लाख रुपये से अधिक होने की संभावना जताई जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिन शिक्षकों के नाम पर राशि निकाली गई, उनमें से एक की करीब सात वर्ष पहले मृत्यु हो चुकी है। सरकारी राशि का अंतरण गंभीर सवाल खड़े करता
ऐसे में मृत व्यक्ति के नाम से बैंक खाते का संचालन और उसमें सरकारी राशि का अंतरण गंभीर सवाल खड़े करता है। सचिव ने यह भी आरोप लगाया कि मो. नाजिम अली वर्तमान में मध्याह्न भोजन योजना का संचालन भी करते हैं, जिसमें भी अनियमितता बरती जा रही है। वर्तमान स्थिति यह है कि मदरसा में अब केवल दो शिक्षक कार्यरत हैं, जबकि बाकी सभी रिटायर हो चुके हैं। ऐसे में इतने बड़े स्तर पर एरियर भुगतान और उसकी निकासी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। पूर्व हेडमास्टर के बीच फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया
इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रभारी बीईओ सह बीपीआरओ देश कुमार ने कहा कि हेडमास्टर और पूर्व हेडमास्टर के बीच फर्जी हस्ताक्षर का मामला सामने आया है, जिसकी जांच की जा रही है। पुराने अभिलेखों से हस्ताक्षरों का मिलान कराया जाएगा और आवश्यक दस्तावेजों की मांग की गई है। वहीं, डीपीओ स्थापना आलोक शेखर ने बताया कि प्रमंडलीय आयुक्त की जनसुनवाई में प्राप्त आवेदन के आधार पर जांच की जा रही है। जाली हस्ताक्षर कर एरियर भुगतान का मामला सामने आया है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। दोषियों पर होगी सख्त कार्रवाई
शिकायत के आधार पर जांच टीम भेजी गई है और रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
