बांका के रजौन प्रखंड अंतर्गत खैरा मोड़ के समीप जीवनचक खिड्डी,खैरा और नरीपा मौजा के सैकड़ों किसानों ने अपनी उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में एक बैठक आयोजित की। किसानों ने आशंका जताई है कि एक निजी कंपनी द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से उनकी भूमि का गुपचुप तरीके से सर्वे कराया जा रहा है,जिससे वे चिंतित हैं।इथेनॉल और सौर ऊर्जा की फैक्ट्री बनने की खबर से किसान चिंतित है। 24 दिसंबर को जिलाधिकारी से मिलकर आवेदन देने की बात कही गई है। मंगलवार को हुई इस बैठक में किसानों ने कहा कि यदि उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया,तो उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।खेती ही उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र साधन है।किसानों के अनुसार, लगभग 350 एकड़ दोफसली भूमि का सर्वे किया जा रहा है, जिस पर तीनों मौजा के सैकड़ों गरीब किसान निर्भर हैं। ”जमीन अधिग्रहण होने से कई रैयत भूमिहीन हो जाएंगे” किसानों ने बताया कि जमीन अधिग्रहण होने से कई रैयत भूमिहीन हो जाएंगे और उनकी दैनिक मजदूरी व जीवन-यापन पर बुरा असर पड़ेगा।उपजाऊ खेत चले जाने से अनाज उत्पादन में कमी आएगी, साथ ही पुआल और भूसा जैसे पशु आहार की भी भारी कमी हो सकती है।उन्होंने यह भी चिंता जताई कि खेत, मेड़, बांध और खोरिया खत्म होने से क्षेत्र का जलस्तर गिर सकता है, जिससे आसपास के गांवों में सिंचाई की समस्या उत्पन्न होगी। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी व्यक्त की किसानों ने फैक्ट्री स्थापित होने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी व्यक्त की, जिसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है।आक्रोशित किसानों ने स्पष्ट किया कि वे उपजाऊ और सिंचाई से लैस भूमि का अधिग्रहण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। कम उपजाऊ या बंजर भूमि का चयन किया जाए किसानों की मांग है कि यदि उद्योग स्थापित करना ही है तो कम उपजाऊ या बंजर भूमि का चयन किया जाए।उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज कर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया,तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और इसे उग्र रूप दे सकते हैं। बैठक में मुखिया प्रतिनिधि विष्णु कुमार,वार्ड सदस्य विमलेंदु भूषण सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। बांका के रजौन प्रखंड अंतर्गत खैरा मोड़ के समीप जीवनचक खिड्डी,खैरा और नरीपा मौजा के सैकड़ों किसानों ने अपनी उपजाऊ कृषि भूमि के अधिग्रहण के विरोध में एक बैठक आयोजित की। किसानों ने आशंका जताई है कि एक निजी कंपनी द्वारा फैक्ट्री स्थापित करने के उद्देश्य से उनकी भूमि का गुपचुप तरीके से सर्वे कराया जा रहा है,जिससे वे चिंतित हैं।इथेनॉल और सौर ऊर्जा की फैक्ट्री बनने की खबर से किसान चिंतित है। 24 दिसंबर को जिलाधिकारी से मिलकर आवेदन देने की बात कही गई है। मंगलवार को हुई इस बैठक में किसानों ने कहा कि यदि उनकी उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया,तो उनके सामने आजीविका का गंभीर संकट खड़ा हो जाएगा।खेती ही उनकी रोजी-रोटी का एकमात्र साधन है।किसानों के अनुसार, लगभग 350 एकड़ दोफसली भूमि का सर्वे किया जा रहा है, जिस पर तीनों मौजा के सैकड़ों गरीब किसान निर्भर हैं। ”जमीन अधिग्रहण होने से कई रैयत भूमिहीन हो जाएंगे” किसानों ने बताया कि जमीन अधिग्रहण होने से कई रैयत भूमिहीन हो जाएंगे और उनकी दैनिक मजदूरी व जीवन-यापन पर बुरा असर पड़ेगा।उपजाऊ खेत चले जाने से अनाज उत्पादन में कमी आएगी, साथ ही पुआल और भूसा जैसे पशु आहार की भी भारी कमी हो सकती है।उन्होंने यह भी चिंता जताई कि खेत, मेड़, बांध और खोरिया खत्म होने से क्षेत्र का जलस्तर गिर सकता है, जिससे आसपास के गांवों में सिंचाई की समस्या उत्पन्न होगी। पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी व्यक्त की किसानों ने फैक्ट्री स्थापित होने से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका भी व्यक्त की, जिसका खामियाजा स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ सकता है।आक्रोशित किसानों ने स्पष्ट किया कि वे उपजाऊ और सिंचाई से लैस भूमि का अधिग्रहण किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं करेंगे। कम उपजाऊ या बंजर भूमि का चयन किया जाए किसानों की मांग है कि यदि उद्योग स्थापित करना ही है तो कम उपजाऊ या बंजर भूमि का चयन किया जाए।उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों को नजरअंदाज कर उपजाऊ जमीन का अधिग्रहण किया गया,तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे और इसे उग्र रूप दे सकते हैं। बैठक में मुखिया प्रतिनिधि विष्णु कुमार,वार्ड सदस्य विमलेंदु भूषण सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे।
