शेखपुरा में मंगलवार को एडीएम लखींद्र पासवान की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। एडीएम ने राजस्व और तकनीकी कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने भूमि सुधार और राजस्व से जुड़े डिजिटल तथा भौतिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सभी अंचलाधिकारियों (सीओ) को प्राथमिकता के आधार पर कई महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। भू-लगान वसूली के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश इनमें दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस के लंबित मामलों का समय-सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करना शामिल है, ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त, जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने और ऑनलाइन ई-मापी तथा भू-लगान वसूली के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया। राजस्व की बकाया मांग और सेस वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने की सख्त हिदायत भी दी गई। सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की एडीएम ने नीलाम पत्रवाद (सर्टिफिकेट केस) के लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी नीलाम पत्रवाद पदाधिकारियों को सप्ताह में अनिवार्य रूप से दो दिन कोर्ट का संचालन करने का निर्देश दिया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी राशि की वसूली और लंबित वादों का त्वरित निष्पादन करना है। उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को जिले में अवैध खनन की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया। टास्क फोर्स को सक्रिय करने और अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। सरकारी राजस्व के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना बैठक का उद्देश्य बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डीटीओ, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी और सभी अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करना और सरकारी राजस्व के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी। शेखपुरा में मंगलवार को एडीएम लखींद्र पासवान की अध्यक्षता में आंतरिक संसाधन एवं राजस्व से संबंधित समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिले में राजस्व संग्रहण की वर्तमान स्थिति का जायजा लिया गया और विभागीय कार्यों में पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए कड़े निर्देश जारी किए गए। एडीएम ने राजस्व और तकनीकी कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। उन्होंने भूमि सुधार और राजस्व से जुड़े डिजिटल तथा भौतिक कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। सभी अंचलाधिकारियों (सीओ) को प्राथमिकता के आधार पर कई महत्वपूर्ण कार्यों को निष्पादित करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। भू-लगान वसूली के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश इनमें दाखिल-खारिज और परिमार्जन प्लस के लंबित मामलों का समय-सीमा के भीतर निपटारा सुनिश्चित करना शामिल है, ताकि आम जनता को कोई परेशानी न हो। इसके अतिरिक्त, जमाबंदी को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया में तेजी लाने और ऑनलाइन ई-मापी तथा भू-लगान वसूली के लक्ष्यों को शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया गया। राजस्व की बकाया मांग और सेस वसूली में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरतने की सख्त हिदायत भी दी गई। सर्टिफिकेट केस के लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की एडीएम ने नीलाम पत्रवाद (सर्टिफिकेट केस) के लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने सभी नीलाम पत्रवाद पदाधिकारियों को सप्ताह में अनिवार्य रूप से दो दिन कोर्ट का संचालन करने का निर्देश दिया। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी राशि की वसूली और लंबित वादों का त्वरित निष्पादन करना है। उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी को जिले में अवैध खनन की गतिविधियों पर पूरी तरह से रोक लगाने का निर्देश दिया। टास्क फोर्स को सक्रिय करने और अवैध परिवहन करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए भी कहा गया। सरकारी राजस्व के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना बैठक का उद्देश्य बैठक में जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, डीटीओ, भूमि सुधार उप समाहर्ता, जिला खनन पदाधिकारी, सभी नगर कार्यपालक पदाधिकारी और सभी अंचलाधिकारी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। अपर समाहर्ता ने स्पष्ट किया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य प्रशासनिक तंत्र को चुस्त-दुरुस्त करना और सरकारी राजस्व के लक्ष्यों को समय पर प्राप्त करना है। उन्होंने चेतावनी दी कि कार्यों में लापरवाही बरतने वाले कर्मियों और अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।
