बीकानेर। कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने बुधवार को जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर शहर से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा की। इसमें कोटगेट एवं सांखला रेलवे फाटकों पर आरयूबी निर्माण के लिए अतिरिक्त राशि देने सहित कई आश्वासन मिले हैं।
मंत्री गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री से दोनों रेलवे आरयूबी के लिए स्वीकृत राशि में वृद्धि कर संशोधित स्वीकृति जारी करने, लालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग निर्माण के लिए शेष राशि में से 10 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया। वहीं स्टॉर्म/ड्रेन जल संगहण बिंदुओं के स्थाई समाधान की बात भी रखी। गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री ने सभी बिंदुओं पर सकारात्मक कार्यवाही का विश्वास देते हुए कहा कि बीकानेर में सुविधाओं में विकास के लिए धन और संसाधनों की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी।
22 करोड़ रुपए की और जरूरत
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2025-26 में बीकानेर शहर में कोटगेट और सांखला रेल फाटक पर आरयूबी निर्माण के लिए 35 करोड़ (कोटगेट के लिए 10 तथा सांखला फाटक के लिए 25 करोड़) रुपए की स्वीकृति की गई। वर्तमान में बीकानेर विकास प्राधिकरण फाटक पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही कर रहा है। मुआवजा राशि प्राप्त होने के बाद ही गजट नोटिफिकेशन किया जा सकेगा। दोनों आरयूबी निर्माण के लिए 57 करोड़ रुपए की आवश्यकता है।
गोदारा ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया पूर्व में स्वीकृत 35 करोड़ के अतिरिक्त 22 करोड़ (कोटगेट के लिए 7.14 तथा सांखला के लिए 14.86 करोड़) रुपए की संशोधित स्वीकृति जारी की जाए। इससे शहर की वर्षों पुरानी समस्या का निराकरण हो सकेगा।
रेलवे क्रॉसिंग के लिए 10 करोड़ की जरूरत
गोदारा ने सीएम भजनलाल शर्मा को अवगत कराया कि लालगढ़ रेलवे क्रॉसिंग निर्माण कार्य के लिए रुडसीको की ओर से कुल 82.10 करोड़ रुपए की स्वीकृति जारी की गई थी। इसमें रेलवे और राजस्थान सरकार की पचास-पचास प्रतिशत हिस्सेदारी है। राज्य सरकार से 25.68 करोड़ रुपए प्राप्त हो गए हैं तथा लगभग 16.62 करोड़ रुपए शेष हैं। राज्य सरकार के हिस्से की बकाया राशि में से 10 करोड़ रुपए प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृत करने की मांग की। इससे रेलवे क्रॉसिंग का निर्माण शीघ्र पूर्ण किया जा सकेगा।
पानी भरने का स्थाई समाधान
गोदारा ने बताया कि वर्ष 2024-25 की बजट घोषणा में शहर के स्टॉर्म/ड्रेन जल संग्रहण बिंदुओं के स्थाई समाधान के लिए 100 करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की थी। वर्तमान में नगर निगम ने शहर के समग्र डीपीआर कम ड्रेनेज मास्टर प्लान तैयार किया है। इसकी कुल अनुमानित लागत 222.38 करोड़ रुपए है। राज्य सरकार ने इसके लिए प्रथम चरण में मार्च 2025 में 59 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। इस वित्तीय स्वीकृति के तहत 67.67 करोड़ रुपए की निविदा आमंत्रित की गई। वर्तमान में कार्यादेश जारी करने से पूर्व वित्तीय स्त्रोतों के निर्धारण के लिए पत्रावली वित्त विभाग के पास है। मुख्यमंत्री से संबंधित स्वीकृति प्राथमिकता से दिलवाने का आग्रह किया।
