प्रवर्तन निदेशालय ने रिलायंस अनिल अंबानी समूह से जुड़ी संस्थाओं की लगभग 3,084 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क कर ली है। ये आदेश 31 अक्टूबर, 2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम की धारा 5(1) के तहत जारी किए गए। कुर्क की गई संपत्तियों में बांद्रा पश्चिम स्थित पाली हिल आवास, नई दिल्ली स्थित रिलायंस सेंटर और दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मुंबई, पुणे, ठाणे, हैदराबाद, चेन्नई सहित कांचीपुरम और पूर्वी गोदावरी में फैली कई संपत्तियां शामिल हैं। इनमें कार्यालय स्थल, आवासीय इकाइयाँ और भूखंड शामिल हैं।
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यस बैंक के माध्यम से कथित तौर पर धन का दुरुपयोग किया गया
यह जाँच रिलायंस होम फाइनेंस लिमिटेड और रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जुटाए गए सार्वजनिक धन के संदिग्ध दुरुपयोग से संबंधित है। 2017 से 2019 के दौरान यस बैंक ने आरएचएफएल के उपकरणों में 2,965 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के उपकरणों में 2,045 करोड़ रुपये का निवेश किया। ये बाद में दिसंबर 2019 तक गैर-निष्पादित हो गए, जिसमें आरएचएफएल के लिए 1,353.50 करोड़ रुपये और आरसीएफएल के लिए 1,984 करोड़ रुपये बकाया थे। ईडी ने पाया कि रिलायंस निप्पॉन म्यूचुअल फंड द्वारा अनिल अंबानी समूह की वित्तीय कंपनियों में प्रत्यक्ष निवेश सेबी के हितों के टकराव नियमों के तहत प्रतिबंधित था। एजेंसी का आरोप है कि म्यूचुअल फंड में जनता द्वारा निवेश किया गया धन अप्रत्यक्ष रूप से यस बैंक के माध्यम से अनिल अंबानी से जुड़ी इन संस्थाओं में पहुँचाया गया था।
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ईडी ने गंभीर नियंत्रण विफलताओं का आरोप लगाया
एजेंसी का दावा है कि आरएचएफएल और आरसीएफएल ने समूह से जुड़ी संस्थाओं को बड़े प्रक्रियागत उल्लंघनों के साथ ऋण दिए। ईडी ने ऋण देने, धन के मार्ग-निर्धारण, धन के डायवर्जन और गबन का पता लगाया। ईडी के अनुसार, ऋणों की प्रक्रिया अत्यंत कम समय में की गई। कुछ मामलों में, ईडी के अनुसार, ऋण वितरण स्वीकृति से पहले किया गया। एजेंसी का कहना है कि दस्तावेज़ खाली या बिना तारीख के छोड़ दिए गए थे, आवेदकों का संचालन नगण्य था और सुरक्षा निर्माण कमजोर या अपंजीकृत था।
