MP News: मध्यप्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए ईवी पॉलिसी लागू हुए 6 महीने बीत चुके हैं लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए बनाए जाने वाला एमपी ईवी तरंग पोर्टल अभी तक नहीं बन पाया है। इससे प्रदेश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित नहीं हो पा रहा है। इसके साथ पॉलिसी में तय रेट्रोफिटिंग सहित अन्य काम भी अटक रहे हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के आवेदन और उसके लिए पॉलिसी में तय इंसेंटिव आदि क्रियाकलाप इस पोर्टल के माध्यम से ही किए जाने हैं। अभी तक ईवी वाहनों की खरीदी पर केवल रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट का ही लाभ मिल पा रहा है। मध्यप्रदेश में ईवी पॉलिसी-2025 को 27 मार्च को लागू किया गया है।
इसके बाद उसकी गाइडलाइन भी जारी हो गई है। लेकिन अभी तक ईवी तरंग पोर्टल नहीं बन पाया है। इससे नागरिकों को यह जानकारी ही नहीं मिल पा रही है कि प्रदेश में कितने चार्जिंग स्टेशन हैं और वे कहां पर हैं। इसके लिए गूगल आदि का सहारा लेना पड़ रहा है लेकिन कई बार यह जानकारी पूरी तरह गलत भी निकल जाती है।
तरंग पोर्टल से मिलने वाली यह सुविधाएं अटकीं
-व्यावसायिक संगठनों को अपने टू-व्हीलर कमर्शियल फ्लीट के इलेक्ट्रिफिकेशन की जानकारी पोर्टल बताना है।
-पॉलिसी में डीजल-पेट्रोल वाले पुराने वाहनों को ईवी में बदलने के लिए रेट्रोफिटिंग और उससे संबंधित इंसेंटिव के प्रावधान किए गए हैं। पोर्टल से ही रेट्रोफिटिंग करने वालों का पंजीयन होना है।
-ईवी चार्जिंग के लिए चार्जिंग प्वाइंट ऑपरेटर और बैटरी स्वैपिंग ऑपरेटर्स का पंजीयन भी पोर्टल के माध्यम से होना है।
-चार्जिंग स्टेशनों को सुरक्षा संबंधी सर्टिफिकेट।
-पब्लिक चार्जिंग स्टेशन इंसेंटिव आवेदन पोर्टल से करना है।
-चार्जिंग स्टेशन के बाद पोर्टल पर जानकारी देना अनिवार्य है।
-रहवासी सोसायटियों को भी परिसर में चार्जिंग स्टेशन की जानकारी पोर्टल पर देनी है।
-चार्जिंग स्टेशन का एप्लीकेशन भी इसी से जमा होना है।
-ईवी पॉलिसी के मूल्यांकन और शोध का डेटा पोर्टल से मिलेगा।
-ईवी स्किल डेवलपमेंट इनीशिएटिव के तहत कोर्स शुरू कर पोर्टल पर जानकारी देनी है।
ईवी पॉलिसी की गाइडलाइन जारी हो गई है। एमपी ईवी तरंग पोर्टल को भी जल्द शुरू किया जाएगा। पॉलिसी में तय सभी सुविधाएं और सेवाएं देना शुरू कर दिया गया है। – संजय दुबे, एसीएस नगरीय विकास एवं आवास
