Congress और SP में सीट शेयरिंग पर बात सही दिशा में, UP Elections को लेकर Rajendra Pal Gautam का दावा

Congress और SP में सीट शेयरिंग पर बात सही दिशा में, UP Elections को लेकर Rajendra Pal Gautam का दावा

उत्तर प्रदेश मामलों के प्रभारी वरिष्ठ कांग्रेस नेता राजेंद्र पाल गौतम ने 29 अक्टूबर को ऐतिहासिक रामलीला मैदान में तैयारियों का जायजा लिया। नई दिल्ली में पार्टी की आगामी बड़ी रैली के मद्देनजर यह निरीक्षण किया गया। गौतम ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा इस कार्यक्रम में बाधा डालने की कथित कोशिशों के बावजूद, इसमें 10 लाख से अधिक लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। व्यवस्थाओं पर चर्चा के दौरान, गौतम ने विपक्ष के भीतर मतभेद की खबरों को खारिज कर दिया। उन्होंने बताया कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी (सपा) के शीर्ष नेतृत्व को लगभग 190 से 200 सीटों की एक सूची सौंपी गई है। उन्होंने भरोसा जताया कि जल्द ही एक सम्मानजनक समझौता तय हो जाएगा।

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गौतम ने केंद्र सरकार की आलोचना करते हुए कहा कि केंद्र सरकार लोगों को यहाँ आने से रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। 10 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे। मोदी जी चाहे कुछ भी कर लें, अब आप इससे बच नहीं पाएंगे। उन्होंने सत्ताधारी पार्टी पर संवैधानिक संस्थाओं, ख़ासकर चुनाव आयोग का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया और उसे एक ऐसी “बी-टीम” बताया जो चुनावी निष्पक्षता से समझौता करती है। उन्होंने पेपर बैलेट की अपनी पुरानी मांग को फिर से दोहराया।

राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार के कामकाज की कड़ी आलोचना करते हुए गौतम ने कहा कि आपकी विदेश नीति विफल है, आपकी शिक्षा नीति विफल है, आपकी रोज़गार नीति विफल है और आपकी आर्थिक नीति भी विफल है। आपने काला धन वापस लाने की बात की थी, लेकिन वह तीन गुना हो गया है। पिछले 40 सालों में लोगों ने इतने बुरे दिन नहीं देखे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के उस हालिया आदेश पर टिप्पणी करते हुए, जिसमें हिंसक विरोध-प्रदर्शनों या आपराधिक मामलों में शामिल रहे लोगों को सरकारी नौकरी न देने की बात कही गई है, गौतम ने इसे सत्ताधारी पार्टी की असुरक्षा का संकेत बताया।

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उन्होंने कहा कि यह बीजेपी का डर है। अगर आप विरोध-प्रदर्शनों में हिस्सा लेते हैं, तो आपको नौकरी नहीं मिलेगी—आप किसे डराने की कोशिश कर रहे हैं? वैसे भी योगी आदित्यनाथ के पास अब केवल तीन महीने बचे हैं, जिसके बाद उन्हें वापस अपने मठ लौटना होगा। यूपी में छात्र अपनी पढ़ाई का ख़र्च उठाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें छात्रवृत्ति और हॉस्टल देने के बजाय, सरकार उनके मौक़ों को सीमित करने में लगी हुई है। 

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