मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ ‘इंडिया’ गठबंधन के विरोध प्रदर्शन का अगला दौर, 1 नवंबर को रामलीला मैदान में होने वाली रैली के बाद, नवंबर की शुरुआत में शुरू हो सकता है। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में मध्य दिल्ली में हुए कई मार्च के बाद, विपक्ष के नेताओं ने विरोध प्रदर्शनों के एक और दौर के लिए विचारों पर चर्चा करना शुरू कर दिया है। गुरुवार को इंडिया गठबंधन की एक ऑनलाइन बैठक होगी। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसमें 1 नवंबर को दिल्ली में होने वाली ‘इंडिया’ (INDIA) गठबंधन की रैली की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी।
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चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के ‘विशेष सघन पुनरीक्षण’ (SIR) में गड़बड़ी के आरोपों के बीच विपक्ष का अभियान तेज हो गया है। ‘इंडिया’ गठबंधन ने चुनाव आयोग पर चुनावी धांधली में मदद करने का आरोप लगाया है और कुमार के इस्तीफे की मांग की है। वहीं, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि इस कथित गड़बड़ी के लिए केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ही जिम्मेदार नहीं हैं। चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूचियों के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ (SIR) में अनियमितताओं के आरोपों के बीच, विपक्ष का अभियान तेज़ हो गया है।
CPI(M) के महासचिव एमए बेबी ने बताया कि इस चरण में कई विकल्पों पर विचार किया जा रहा है। दिल्ली के बीचों-बीच हमारे मार्च की राजनीतिक सफलता को देखते हुए, कुछ नेता उसी तरह के बड़े प्रदर्शन को फिर से आयोजित करना चाहते हैं। एक और विचार एक ‘नकली संसद’ (मॉक पार्लियामेंट) आयोजित करने का है, जिसमें ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग (impeachment) की प्रक्रिया चलाई जाएगी। कुछ अन्य कदमों का भी सुझाव दिया गया है। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि अभी कोई ठोस योजना तो नहीं है, लेकिन “शीर्ष नेतृत्व द्वारा रूपरेखा तैयार की जा रही है। उन्होंने याद दिलाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी और कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल, दोनों ने ही यह घोषणा की थी कि जब तक ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं दे देते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेंगे।
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अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में, विपक्षी दलों ने मध्य दिल्ली में बड़े पैमाने पर मार्च निकाला। हाल के समय के इन सबसे बड़े प्रदर्शनों में हजारों पार्टी कार्यकर्ताओं, छात्रों और नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। कुमार के खिलाफ हुए इन प्रदर्शनों की वजह से बीजेपी के साथ एक नया टकराव शुरू हो गया है। 9 अक्टूबर को विपक्ष ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और मांग की कि कुमार इस्तीफा दें और 2023 के उस कानून को रद्द किया जाए, जो CEC और ECs को आजीवन सुरक्षा (इम्युनिटी) देता है। उन्होंने मांग की कि SIR को तुरंत सस्पेंड किया जाए और मतदाता सूची से अवैध रूप से हटाए गए सभी 13.3 करोड़ मतदाताओं के नाम तुरंत वापस जोड़े जाएं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विपक्ष से वोट चोरी का सबूत मांगा।
