KCR Farmhouse के पास गायब 45 एकड़ जमीन की होगी पहचान, Revanth Reddy ने किसानों में बांटने को कहा

KCR Farmhouse के पास गायब 45 एकड़ जमीन की होगी पहचान, Revanth Reddy ने किसानों में बांटने को कहा

मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे तेलंगाना के सिद्दिपेट ज़िले के एर्रावेल्ली गाँव में स्थित अपने फ़ार्महाउस से सटी ज़मीन के रिकॉर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर अपने पूर्ववर्ती के. चंद्रशेखर राव (जिन्हें KCR के नाम से जाना जाता है) और उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस जारी करें। उन्होंने मामले की जांच की समीक्षा करने के बाद मंगलवार देर रात ये निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव संजय जाजू ने उस कमेटी की अगुवाई की जिसने कथित अनियमितताओं की जांच की। रेड्डी ने पिछले महीने राज्य विधानसभा में यह आरोप लगाने के बाद कमेटी बनाई थी कि KCR और उनके परिवार के पास तेलंगाना भूमि सुधार (कृषि जोत पर सीमा) अधिनियम के तहत तय सीमा से ज़्यादा ज़मीन है। उन्होंने KCR और उनके परिवार द्वारा सरकारी ज़मीन पर कथित कब्ज़े की जांच का वादा किया था।

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अधिकारियों ने एर्रावल्ली में ज़मीन का सर्वे किया और पाया कि फ़ार्महाउस सर्वे नंबर 325 के बगल में था, जहाँ 45 एकड़ ज़मीन के गायब होने की बात कही गई थी। खबरों के मुताबिक, रेड्डी ने अधिकारियों से कहा कि रिकॉर्ड के अनुसार एर्रावल्ली में सर्वे नंबर 325 के तहत 388 एकड़ ज़मीन दर्ज थी। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के एक बयान में कहा गया, राजस्व अधिकारियों द्वारा किए गए ताज़ा सर्वे में केवल 343 एकड़ ज़मीन का पता चल सका, जिससे 45 एकड़ का अंतर सामने आया। “मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे KCR और उनके परिवार के सदस्यों सहित संबंधित ज़मीन मालिकों को नोटिस जारी करें और जांच के हिस्से के तौर पर उनके ज़मीन के रिकॉर्ड हासिल करें। रेड्डी ने अधिकारियों को एर्रावल्ली और आस-पास के गांवों में गायब 45 एकड़ ज़मीन की पहचान करने का आदेश दिया। उन्होंने उन्हें सर्वे नंबर 325 के तहत पहचानी गई सरकारी ज़मीन को योग्य स्थानीय किसानों में बांटने के लिए कदम उठाने का निर्देश दिया।

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इसके अलावा, रेड्डी ने ज़िला प्रशासन को तेलंगाना राज्य के लिए हुए आंदोलन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए एक शहीद कॉलोनी बनाने का निर्देश दिया। कॉलोनी को विकसित करने की ज़िम्मेदारी हाउसिंग डिपार्टमेंट को सौंपी गई है। रेड्डी ने अधिकारियों को 2 जून, यानी तेलंगाना स्थापना दिवस तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का निर्देश दिया।

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