इंफाल, एक अक्टूबर मणिपुर सरकार ने तीन मई 2023 से राज्य में जारी हिंसा के बाद लापता बताए गए 49 लोगों के निकटतम परिजनों को बृहस्पतिवार को एकमुश्त विशेष मानवीय सहायता के तौर पर 10-10 लाख रुपये देने को मंजूरी दी। एक आधिकारिक बयान में यह जानकारी दी गई। मुख्यमंत्री वाई. खेमचंद सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया।
मंत्रिमंडल ने राज्य में चरमपंथी हिंसा या अभियानों के दौरान जान गंवाने वाले अथवा घायल हुए सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) के जवानों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। संशोधित दरों के तहत मृत्यु होने पर 10 लाख रुपये, स्थायी दिव्यांगता के मामले में दो लाख रुपये, गंभीर रूप से घायल होने पर एक लाख रुपये और मामूली चोट के मामले में 20,000 रुपये दिए जाएंगे। बयान में कहा गया कि जान गंवाने के मामले में दो लाख रुपये और चोट के मामले में 10,000 रुपये दिया जाना 2006 में तय किया गया था और अब अपर्याप्त हो गया है।
मंत्रिमंडल ने 49 लापता लोगों के बारे में कहा कि लगातार तलाश के प्रयासों के बावजूद उनका कोई पता नहीं चल सका है और उनके परिवारों को मृतक पीड़ितों के परिवारों के समान कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। मृतक पीड़ितों के परिजनों को 10-10 लाख रुपये दिए गए थे। बयान में कहा गया, मंत्रिमंडल ने गृह विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दी जिसके तहत तीन मई 2023 से हिंसा के सिलसिले में लापता बताए गए 49 लोगों के निकटतम परिजनों को एकमुश्त विशेष मानवीय उपाय के तौर पर 10-10 लाख रुपये दिए जाएंगे।
मंत्रिमंडल ने मणिपुर श्रमजीवी पत्रकार पेंशन नियमावली 1996 के तहत पेंशन बढ़ाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। बयान में कहा गया कि सेवानिवृत्त पत्रकारों की मासिक पेंशन 8,000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये और दिवंगत पत्रकारों के परिजनों को मिलने वाली पारिवारिक पेंशन 5,000 रुपये से बढ़ाकर 7,000 रुपये की जाएगी।
