उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को बेसिक शिक्षा परिषद के तहत आने वाले 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला लिया गया। प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने पत्रकारों को बताया कि मंत्रिमंडल ने 14,429 प्राथमिक विद्यालयों को ‘स्मार्ट स्कूल’ के रूप में विकसित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।
उन्होंने इसे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। खन्ना ने कहा कि इस पहल के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है और योजना के तहत प्रत्येक विद्यालय को 2,07,910 रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि ‘स्मार्ट स्कूल’ में इंटरनेट कनेक्टिविटी और सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) लैब जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी।
खन्ना ने कहा, “शिक्षक इंटरनेट कनेक्टिविटी और आईसीटी सुविधाओं के जरिए बच्चों को पढ़ा सकेंगे।”
उन्होंने कहा कि इस पहल से विशेष रूप से सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को आधुनिक सुविधाओं के साथ शिक्षा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
