लाखों भारतीयों के लिए UPI से पेमेंट करना रोज़मर्रा की बात हो गई है। बस एक क्विक स्कैन, एक PIN और पेमेंट हो जाता है। लेकिन हाल ही में UPI चार्ज को लेकर हो रही चर्चाओं से एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है: क्या भविष्य में यूज़र्स को बड़े UPI पेमेंट करने के लिए पैसे देने पड़ सकते हैं? सोमवार को सरकार ने इस मामले से जुड़ी एक अहम बात साफ़ कर दी है। 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांज़ैक्शन पर बैंक या पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर कोई भी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चार्ज नहीं लगा सकते। लेकिन सवाल 2,500, 5,000 या 20,000 के पेमेंट के बारे में है?
सबसे पहले, सरकार ने असल में क्या बदलाव किए हैं?
वित्त मंत्रालय ने ‘पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट’ के तहत बदलावों की जानकारी दी है। इसका मकसद यह पक्का करना है कि बैंक और पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर 2,000 रुपये तक के UPI ट्रांज़ैक्शन पर कोई चार्ज न लगा सकें। सरकार ने हालांकि, यह स्पष्ट नहीं किया कि 2,000 रुपये से अधिक के लेनदेन पर शुल्क लागू होगा या नहीं और इसका भुगतान व्यापारियों को करना होगा या नहीं। अभी तक किसी भी राशि पर यूपीआई लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लगता है। ताज़ा नोटिफ़िकेशन असल में गारंटी के साथ बिना चार्ज वाले UPI ट्रांज़ैक्शन के लिए 2,000 रुपये की सीमा तय करता है।
तो, क्या ₹2,000 से ज़्यादा के UPI पेमेंट पर चार्ज लगेगा?
अपने-आप नहीं। यह वह बात है जिसे आसानी से गलत समझा जा सकता है। सरकार के हालिया नोटिफिकेशन में यह नहीं कहा गया है कि ₹2,000 से ज़्यादा का UPI पेमेंट करने वाले व्यक्ति को अब कोई फीस देनी होगी। इसके बजाय, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट में हालिया बदलाव कुछ मामलों में चार्ज लगाने के लिए कानूनी ढांचा तैयार करते हैं। सरकार ने पहले संकेत दिया था कि भविष्य में कोई भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) एक तय सीमा से ज़्यादा वाले कुछ मर्चेंट ट्रांज़ैक्शन तक ही सीमित होगा। उसने यह भी कहा है कि UPI पेमेंट करने वाले ग्राहकों को ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं देना होगा। दूसरे शब्दों में, ₹2,000 ग्राहकों के लिए मुफ्त UPI पेमेंट की नई घोषित अधिकतम सीमा नहीं है। अभी ऐसी कोई घोषित ग्राहक फीस नहीं है जो सिर्फ़ इसलिए लागू हो जाए कि UPI पेमेंट ₹2,000 से ज़्यादा हो गया है।
UPI यूज़र्स को अभी क्या समझना चाहिए?
आम लोगों के लिए UPI से 500, 1,500 या 2,000 का पेमेंट करना अभी भी मुफ़्त है। अगर आप UPI से 5,000 या 10,000 का पेमेंट करते हैं, तो अभी सरकार की तरफ़ से ऐसा कोई कंज्यूमर ट्रांज़ैक्शन चार्ज नहीं है जो सिर्फ़ इसलिए लागू हो जाए कि पेमेंट 2,000 से ज़्यादा है। भविष्य में जो चीज़ बदल सकती है, वह है बैंकों, पेमेंट कंपनियों और कुछ मर्चेंट्स का बड़े ट्रांज़ैक्शन की प्रोसेसिंग का खर्च वसूलने का तरीका। इसीलिए 2,000 की सीमा को UPI खर्च की नई लिमिट नहीं समझना चाहिए। इसे सरकार के उस नए फ़्रेमवर्क के हिस्से के तौर पर समझना बेहतर है, जो यह तय करता है कि डिजिटल पेमेंट चार्ज कहाँ लगाए जा सकते हैं और कहाँ नहीं।
क्या Google Pay, PhonePe या Paytm मुझसे चार्ज लेना शुरू करेंगे?
सिर्फ़ इसलिए नहीं कि आपका पेमेंट 2,000 से ज़्यादा है। सरकार के नोटिफ़िकेशन में ₹2,001 या उससे ज़्यादा के पेमेंट पर किसी नए कंज्यूमर फ़ीस का ऐलान नहीं किया गया है। इसलिए, यह सोचने की कोई वजह नहीं है कि 5,000 का पेमेंट करते समय अचानक कोई अतिरिक्त UPI चार्ज लग जाएगा। जो चीज़ बदल सकती है, वह है UPI से जुड़े मर्चेंट का आर्थिक गणित। अगर पेमेंट कंपनियाँ, एक्वायरिंग बैंक या मर्चेंट भविष्य में किसी नियम के तहत कुछ ट्रांज़ैक्शन के लिए चार्ज लेना शुरू करते हैं, तो कुछ बिज़नेस शायद उस खर्च का बोझ ग्राहकों पर डालने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन यह एक अलग बात होगी और इसे अभी घोषित किए गए नियम से नहीं जोड़ना चाहिए।
